कोरोना रोक का कृषि क्षेत्र पर कोई खास असर नहीं, राहत के कदम उठाये गए: नीति सदस्य

सरकार ने स्थिति के अनुसार पहल की है. किसानों को खेतों में जाने और खेती-बाड़ी करने पर कोई रोक नहीं है. जो भी राज्य इस दिशानिर्देश का अनुपालन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वहीं किसानों पर कोई प्रतिकूल असर पड़ेगा.

नई दिल्ली: नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये जारी 'लॉकडाउन' (बंद) के प्रतिकूल प्रभाव से किसानों को बचाने के लिये कई कदम उठाये हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कृषि क्षेत्र में 2019-20 में 3 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की उम्मीद है.

चंद ने पीटीआई भाषा से कहा कि सरकार ने कदम उठाये हैं जिससे बाजार देशव्यापी बंद के दौरान सामान्य रूप से काम कर सके. उन्होंने कहा, "सरकार ने स्थिति के अनुसार पहल की है. किसानों को खेतों में जाने और खेती-बाड़ी करने पर कोई रोक नहीं है. जो भी राज्य इस दिशानिर्देश का अनुपालन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वहीं किसानों पर कोई प्रतिकूल असर पड़ेगा."

कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये सरकार ने 25 मार्च से 21 दिन के लिये देशव्यापी बंद की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि देशव्यापी बंद के पहले दिन कुछ रिपोर्ट आयी थी कि किसानों ने जल्दी खराब होने वाली उपज सड़कों पर फेक दिया है.

नीति आयोग सदस्य ने कहा, "राज्यों के आदेश जारी करने और जिला प्रशसन के परिवहन आदि की मंजूरी के बाद, मुझे लगता है कि पहले दिन के पश्चात कृषि या किसानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है."

एक सवाल के जवाब में चांद ने कहा कि 2019-20 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3 प्रतिशत से अधिक रह सकती है.

(पीटीआई-भाषा)