फोटोज में देखिए हफ्ते की पांच बड़ी व्यावसायिक खबरें

आरबीआई की मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक से लेकर कोच्चि में बाढ़ के कारण हवाई सेवाओं को निलंबित करने तक, सप्ताह की सभी प्रमुख घटनाएं जो देश के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती हैं, आइए देखते हैं चित्रों के माध्यम से.

हैदराबाद:ईटीवी भारत आपके लिए लाया है सप्ताह की प्रमुख व्यावसायिक खबरों का स्नैपशॉट.

जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन विधेयक

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के पक्ष और विपक्ष में वोट

भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को मिलने वाले विशेष राज्य के दर्जे को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया. गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय संसद में एक पुनर्गठन विधेयक भी पेश किया, जो राज्य को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जैसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करता है. इस कदम से क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है.

हितधारकों के साथ सीतारमण की बैठक

हितधारकों के साथ निर्मला सीतारमण की बैठक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हालिया तिमाही में गिरती अर्थव्यवस्था का जायजा लेने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के साथ कई बैठके की.

उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, ऑटोमोबाइल उद्योग आदि के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि आवश्यक समाधानों की जल्द ही घोषणा की जाएगी.

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति बैठक

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति बैठक

रिजर्व बैंक ने 2019-20 के लिये सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर का पूर्वानुमान जून समीक्षा बैठक के सात प्रतिशत से घटाकर बुधवार को 6.9 प्रतिशत कर दिया. उसने सकल मांग को बढ़ावा देकर वृद्धि दर से जुड़ी चिंताओं को दूर करने की जरूरत को रेखांकित किया.

रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर को 0.35 प्रतिशत घटाकर 5.40 प्रतिशत कर दिया.

कोच्चि हवाई अड्डे का संचालन बाधित

बाढ़ के कारण कोच्चि हवाई अड्डा का संचालन रुका

9 अगस्त को कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन को रविवार (11 अगस्त) तक निलंबित कर दिया गया क्योंकि बाढ़ के पानी के कारण एप्रन क्षेत्र (पार्किंग क्षेत्र) में बाढ़ आ गई. विनाशकारी बाढ़ ने केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र को प्रभावित किया. अकेले कर्नाटक में बाढ़ से 6,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

राशन कार्ड की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी

राशन कार्ड की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी का शुभारंभ

देश में अगले साल एक जून तक एक देश, एक राशन कार्ड योजना लागू करने के प्रयास के तहत केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राशनकार्ड की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की. इसका आरंभ तेलंगाना-आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र-गुजरात के बीच अंतर-राज्यीय राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी के साथ हुआ है.