अनुच्छेद 370 के संसोधन से जम्मू और कश्मीर में बढ़ेगीं निवेश और नौकरियां: जेटली

जेटली ने कहा कि धारा 370 और अनुच्छेद 35ए में संसोधन के निर्णय से जम्मू-कश्मीर के निवासियों को सबसे अधिक लाभ होगा.

नई दिल्ली:पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट के माध्यम से कहा की अनुच्छेद 370 के संबंध में सरकार का निर्णय राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है.

जेटली ने कहा कि धारा 370 और अनुच्छेद 35ए में संसोधन के निर्णय से जम्मू-कश्मीर के निवासियों को सबसे अधिक लाभ होगा. साथ ही कहा कि ये संसोधन राष्ट्र को एक साथ चलाने में मददगार साबित होगा तथा विभिन्न प्रकार से यह निर्णय सही सिद्ध होगा.

पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का ट्वीट

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पूर्व वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार के इस फैसले से जम्मू-कश्मीर के लोगों को सबसे ज्यादा मदद मिलेगी. इस निर्णय के बाद राज्य को बेहतर निवेश, उद्योग, निजी शिक्षण संस्थान, अधिक नौकरियां और अधिक राजस्व मिलेगी.

अनुच्छेद 370 में संसोधन से जम्मू और कश्मीर में विकास के नए रास्ते खुले
राज्यसभा में प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज देशभर के नेताओं ने सरकार के लोगों को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है और सलाह लेने के बाद ही फैसला लिया गया है. लद्दाख में तो काफी पहले से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग हो रही थी. वहां कोई निवेश नहीं कर सकता था और वह पूरा भारत से कटा हुआ नजर आता था, लेकिन आज इस फैसले से कई नए दरवाजे खुले हैं.

समर्थन में बीएसपी, बीजेडी, आप, शिवसेना, टीआरएस, टीडीपी, अकाली दल और वाईएसआर कांग्रेस
अनुच्छेद 370 के संसोधन के प्रस्ताव पर बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि हम पूरी तरह इसके संसोधन के समर्थन में है. हम चाहते हैं कि बिल पास किया जाए. वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके कहा कि वे इस संसोधन के पक्ष में हैं. इसके अलावा बीजेडी, शिवसेना और वाईएसआर कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है.

विरोध में कांग्रेस, पीडीपी, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके, सीपीएम और नेशनल कांन्फ्रेंस
राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम भारत के संविधान के साथ हैं. हम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे लेकिन आज बीजेपी संविधान की हत्या कर दी. वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने इस संसोधन को संविधान के साथ धोखा बताया. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इस संसोधन को असंवैधानिक बताया और कहा कि आज लोकतंत्र अधंकार की ओर जा रही है.