जीएसटी मुआवजे के मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए वित्त मंत्री ने साधा विपक्ष पर निशाना

कई राज्य, विशेष रूप से विपक्ष द्वारा शासित, राज्यों को जीएसटी मुआवजे का भुगतान करने की अपनी प्रतिबद्धता पर केंद्र को दोषी ठहरा रहे थे, इन आरोपों पर प्रतिक्रिया करते हुए उन्होंने कहा कि यह पूर्व सरकार थी, जिसने केंद्रीय बिक्री कर पर अपना वादा नहीं रखा था (सीएसटी) मुआवजे का मुद्दा जिसने अविश्वास का माहौल बनाया.

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को जीएसटी मुआवजे के मुद्दे पर "अनावश्यक रूप से राजनीतिकरण करने की कोशिश" के लिए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच "अविश्वास का माहौल बनाने" के लिए उनकी पिछली सरकार को दोषी ठहराए जाना चाहिए.

कई राज्य, विशेष रूप से विपक्ष द्वारा शासित, राज्यों को जीएसटी मुआवजे का भुगतान करने की अपनी प्रतिबद्धता पर केंद्र को दोषी ठहरा रहे थे, इन आरोपों पर प्रतिक्रिया करते हुए उन्होंने कहा कि यह पूर्व सरकार थी, जिसने केंद्रीय बिक्री कर पर अपना वादा नहीं रखा था (सीएसटी) मुआवजे का मुद्दा जिसने अविश्वास का माहौल बनाया.

उसने कहा, इस अविश्वास ने शुरू में जीएसटी कार्यान्वयन को भी प्रभावित किया.

जीएसटी मुआवजे के एकमात्र मुद्दे पर जीएसटी परिषद की पांच घंटे की लंबी बैठक से बाहर आने के बाद सीतारमण ने कहा, "मैं राज्यों के प्रति आभारी हूं कि आज परिषद की बैठक में मुआवजे के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का कोई प्रयास नहीं किया गया. मौजूदा स्थिति के बारे में सिर्फ चिंताएं थीं और मुआवजे की समस्या का समाधान खोजने की चिंता थी."

कुछ राज्यों ने राज्यों को जीएसटी मुआवजे का भुगतान करने के लिए अपने संवैधानिक दायित्व से दूर जाने के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया.

बुधवार को सीतारमण को दिए एक सख्त पत्र में, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने लिखा, "ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे सबसे बुरे डर अब सच हो रहे हैं. आश्चर्य की बात है कि राज्यों को दी गई संवैधानिक गारंटी की व्याख्या इस तरीके से की जा रही है. केंद्र राज्यों को मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार नहीं है और यह राज्य (जीएसटी परिषद में) हैं जिन्हें खुद को मुआवजा देने के लिए साधन खोजने होंगे."

जीएसटी परिषद की 41 वीं बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि केंद्र द्वारा प्रस्तावित जीएसटी मुआवजे को पूरा करने के लिए राज्य दो विकल्पों पर अपने विचार रखेंगे. यह इस वर्ष इस योजना को संचालित करने में मदद करेगा, जो उन राज्यों की अतिरिक्त व्यय आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जिन्हें कोविद व्यवधानों के कारण राजस्व संग्रह में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है.

(आईएएनएस)