Economic Survey : दूरसंचार सुधार से तरलता बढ़ेगी, 5जी निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनेगा

संसद का बजट सत्र (parliament budget session) आज से शुरू हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया. आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि दूरसंचार क्षेत्र (economic survey telecom) में सुधार से तरलता बढ़ेगी. सरकार ने कहा है कि 5जी निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनेगा.

नई दिल्ली : आर्थिक सर्वेक्षण में दूरसंचार क्षेत्र (economic survey telecom) के सुधार और 4जी प्रसार को बढ़ावा देने की बात कही गई है. इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि 5जी नेटवर्क में निवेश के लिए सरकार सक्षम माहौल बनाने के लिए तैयार हैं. वित्त वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है, कोरोना महामारी (COVID-19) की चुनौतियों का सामना करने में दूरसंचार क्षेत्र ने 'उत्कृष्ट प्रदर्शन' किया है.

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि दूरसंचार क्षेत्र के शानदार प्रदर्शन के मद्देनजर ऑनलाइन शिक्षा और घर से काम करने जैसी गतिविधियां बढ़ी हैं. सरकार के मुताबिक ऑनलाइन गतिविधियों के बढ़ने के कारण डेटा की खपत में भारी वृद्धि हुई है. आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि दूरसंचार क्षेत्र में किए गए सुधार उपायों से ब्रॉडबैंड और दूरसंचार कनेक्टिविटी के प्रसार और पैठ को बढ़ावा मिलेगा.

बजट सत्र के पहले दिन संसद (parliament budget session) में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि दूरसंचार क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विस्तार के अलावा, सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं. वित्त मंत्रालय ने भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों को रेखांकित किया है.

आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि भारत दुनिया के दूसरे सबसे बड़े दूरसंचार बाजार का प्रतिनिधित्व करता है. इसमें कहा गया है, सुधारों से 4 जी प्रसार को बढ़ावा (boost 4G proliferation) देने, तरलता को बढ़ावा मिलने (infuse liquidity) की उम्मीद है. सर्वे के मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर रिफॉर्म के कारण 5 जी नेटवर्क में निवेश के लिए सक्षम वातावरण बनने (enabling environment for investment in 5G) की उम्मीद है.

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मजबूत और उत्तरदायी नियामक ढांचे के कारण उचित कीमतों पर सेवा की पहुंच सुनिश्चित हो रही है. सरकार ने उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से सेवा प्रदाताओं के बीच उचित प्रतिस्पर्धा (fair competition among service providers) सुनिश्चित करने के लिए और उपाय किए हैं.

(पीटीआई)