मुंबई: भारत में कृषि नीतियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 और 2016 के बीच सकल कृषि आय में 6% प्रति वर्ष की गिरावट आई है. सरकार से आवश्यक सब्सिडी प्राप्त करने के बावजूद किसान प्रति वर्ष केवल 50,000 रुपये या उससे भी कम कमा सके हैं.
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) ने एक अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण किया. इस सर्वेक्षण के बाद बताया गया कि 2016-17 में औसत कृषि घरेलू आय 8,931 रुपये प्रति माह थी.
कृषि संकट से निपटने के लिए किसानों की आय महत्वपूर्ण कारक है. बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता, कम वित्तीय समावेशन और बीमा कवर का अभाव किसानों की कम आय के साथ जुड़ा हुआ है. किसान की कम आय का मुख्य कारण यह है कि उन्हें अपनी कृषि उपज का अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा है. इसलिए विभिन्न विशेषज्ञों ने मौजूदा सुधारों में तेजी लाने और नए नीतिगत सुधार लाने का सुझाव दिया है. जैसे कि सब्सिडी देने के बजाय बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर और नवाचार के लिए धन का उपयोग, घरेलू कृषि बाजार में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, व्यापक कृषि निर्यात नीति, आदि.
कैसे बढ़ सकती है किसानों की आय ?
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) ने अपने पॉलिसी पेपर में किसानों की आय बढ़ाने के विभिन्न तरीके सुझाए हैं. जैसे उत्पादकता में सुधार, संसाधनों का कुशलता से उपयोग करना, उत्पादन की लागत में कटौती, फसलों की पैदावार में वृद्धि, उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए विविधीकरण, खेती करने वालों को खेत से गैर-कृषि व्यवसायों में स्थानांतरित करना, और किसानों के लिए व्यापार के संदर्भ में सुधार या किसानों द्वारा प्राप्त उचित मूल्य.
किसानों की आय दोगुनी करने में चुनौतियां
शुरुआत में यह निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है और एक प्राप्य है. हालांकि एक ही समय में यह कई चुनौतियां पेश करता है. जैसे राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी कृषि राज्य का विषय है. जहां केंद्र की सीमित पहुंच है.
भूमि, जल और ऊर्जा जैसे संसाधनों के कारण उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करना मुश्किल है क्योंकि वे सीमित हैं. लैंड होल्डिंग पैटर्न छोटा और मामूली है और दिन-ब-दिन खंडित होता जा रहा है.
किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए फार्म गेट से लेकर बाजार तक बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता होती है जो भारत में वर्तमान में विकसित नहीं है. कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बड़े पैमाने पर उत्पादन बाधित होता है.
किसानों की आय में सुधार के लिए आवश्यक आवश्यक रणनीतियां
किसान की आय दोगुनी करना आवश्यक है क्योंकि इससे किसान कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है. विशेषज्ञों ने किसानों की आय में सुधार करने के लिए विशिष्ट रणनीति का सुझाव दिया है. जैसे कि बुनियादी ढांचा विकास, कृषि सहायता प्राप्त क्षेत्र का विकास, मूल्य वर्धित उत्पाद, किसान और बाजार के अनुकूल नीतियां, किसान केंद्रित संस्थागत तंत्र, कृषि का जैव अर्थशास्त्र, कृषि व्यवसाय विकास, किसानों का जुड़ाव बड़े पैमाने पर बाजार, बौद्धिक संपदा अधिकारों और कौशल निर्माण, फसलों की उत्पादकता और पशुधन का उत्पादन.
किसान की आय दोगुनी करना समय की आवश्यकता है क्योंकि ग्रामीण परिवार कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर करते हैं. जब तक किसानों का सशक्तिकरण नहीं होगा ग्रामीण भारत का समावेशी विकास संभव नहीं है. मूल्य में उतार-चढ़ाव, कम आय और आजीविका निर्भरता कृषि संकटों के मुख्य कारण हैं, किसानों की आय में वृद्धि कृषि संकटों को हल कर सकती है. किसान का कल्याण तभी संभव है जब उनकी आय में तेज वृद्धि हो.
