नई दिल्ली:दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों एमटीएनएल और बीएसएनएल प्रबंधन को स्पष्ट किया है कि वह विभाग के कार्यालयों में बिना उचित मंजूरी के अनौपचारिक तौर पर अथवा उधार के रूप में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए किए गए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं करेगा.
नकदी संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनियों द्वारा कर्मचारियों से जुड़े पुराने दावों और मानव संसाधन संबंधी बिलों के मद्देनजर विभाग ने दोनों कंपनियों को पत्र लिखकर अपने कर्मचारियों को वापस बुलाने को कहा है.
साथ ही दूरसंचार विभाग ने अपनी फील्ड यूनिटों तथा कार्यालयों को भी पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इन कंपनियों के कर्मचारियों को विभाग के कार्यालयों में तभी रखा जाये जब उनकी नियुक्तियां नियमों का उचित अनुपालन करते हुए की गई हों.