टैक्स अधिकारियों ने निर्यातकों द्वारा 1,875 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का पता लगाया

करीब 1,377 निर्यातकों ने धोखाधड़ी के जरिए आईजीएसटी रिफंड के लिए 1,875 करोड़ रुपये का दावा किया है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ऐसे निर्यातकों का व्यापार स्थान ट्रेस नहीं किया जा सका है. अब ये एक्सपोर्टर अपने व्यापारिक ठिकानों से लापता हो गए हैं.

नई दिल्ली: डेटा ऐनालिटिक्स और विभिन्न एजेंसियों के सूचनाओं को साझा करने के बाद राजस्व अधिकारियों ने 1,300 से अधिक निर्यातकों से 1,875 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का पता लगाया है.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की एक जांच से पता चला है कि 1,377 निर्यातकों ने आईजीएसटी रिफंड के रूप में 1,875 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी किया है.

कुल 1,377 निर्यातकों ने धोखे से आईजीएसटी रिफंड की राशि का दावा किया है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि 1,875 करोड़ उनके व्यवसाय के प्रमुख स्थान पर अप्राप्त हैं. ये सामान्य निर्यातक नहीं हैं, क्योंकि उनमें से कुछ को सरकार द्वारा स्टार निर्यातकों के रूप में मान्यता दी गई है जो किसी भी निर्यातक के लिए एक प्रतिष्ठित टैग.

वित्त मंत्रालय के एक सूत्र ने ईटीवी भारत को बताया, "जोखिम भरे निर्यातकों की संख्या में स्टार निर्यातकों के रूप में मान्यता प्राप्त 7 निर्यातक भी शामिल हैं."

नाम ना बताने का अनुरोध करते हुए एक सूत्र ने बताया कि तीन अन्य स्टार निर्यातकों पर भी प्रतिकूल रिपोर्ट मिली है. इन 10 स्टार निर्यातकों ने धोखाधड़ी करते हुए आईजीएसटी रिफंड की राशि 28.9 करोड़ रुपये होने का दावा किया है.

मामले से परिचित लोगों के अनुसार अधिकारियों ने कुल 7,516 निर्यातकों को जोखिम वाले निर्यातकों के रूप में पहचाना और उन्हें ऐसे निर्यातकों की आधिकारिक सूची में शामिल किया.

इन 7,516 निर्यातक जोखिम वाली निर्यातक सूची में हैं. इनमें से 2,830 जोखिमपूर्ण निर्यातकों के 1,363 करोड़ रुपये के आईजीएसटी रिफंड या ड्रॉबैक निलंबित कर दिया गया है. सूत्र ने कहा कि 2,197 अन्य जोखिम भरे निर्यातकों के संबंध में प्रतिकूल रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है.

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ निर्यातक तीनों श्रेणियों में सामान्य हो सकते हैं. जिन निर्यातकों की धोखाधड़ी के लिए पहचान की गई है. अन्य निर्यातक जिनके आईजीएसटी रिफंड, कमियां हैं, उन्हें निलंबित कर दिया गया है और तीसरी श्रेणी के जोखिम भरे लोगों के खिलाफ अधिकारियों ने प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त की है.

अधिकारियों के अनुसार एक निर्यातक को सीमा शुल्क विभाग, जीएसटी और आयकर अधिकारियों के साथ उपलब्ध आंकड़ों और विदेशी व्यापार महानिदेशक के साथ उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर प्राप्त विशिष्ट जोखिम संकेतकों के आधार पर 'जोखिम भरा' के रूप में पहचाना जाता है.

जीएसटी पॉलिसी विंग द्वारा तैयार मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार जोखिमपूर्ण निर्यातकों का विवरण तब केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) के अधिकारियों के साथ भौतिक और वित्तीय सत्यापन के लिए साझा किया जाता है.

सूत्रों के अनुसार, सीबीआईसी के क्षेत्र निर्माणों में भी अपराध के मामलों का पता लगाया गया है जो पहचान जोखिम भरे निर्यातकों के खिलाफ 115 करोड़ रुपये हैं.

जोखिम भरे निर्यातकों के खिलाफ जांच से भी फर्जी आपूर्तिकर्ताओं का पता चला

सूत्रों के अनुसार जब टैक्स अधिकारियों ने 234 आपूर्तिकर्ताओं का सत्यापन किया. जो जोखिम वाले निर्यातकों के रूप में पहचाने जाने वाले निर्यातकों को माल की आपूर्ति कर रहे थे तब एक-तिहाई (82 आपूर्तिकर्ता) से अधिक व्यापार के प्रमुख स्थान पर गैर-मौजूद पाए गए थे.

सूत्रों ने कहा कि 695 मामलों में रिपोर्टें सीजीएसटी संरचनाओं से प्राप्त हुई हैं. जिन्होंने आपूर्ति श्रृंखला विश्लेषण किया है और पाया है कि उनके आपूर्तिकर्ताओं ने अयोग्य आईटीसी का लाभ उठाया है.

इन 695 मामलों में, अधिकारियों ने आईजीएसटी को निलंबित कर दिया है और 461 मामलों में 273 करोड़ रुपये की राशि वापस कर दी है.

मंत्रालय के सूत्रों ने कहा, "इन जोखिम भरे आपूर्तिकर्ताओं के विवरण को उनके भौतिक और वित्तीय सत्यापन के लिए क्षेत्राधिकार के साथ साझा किया गया है और उनके द्वारा प्राप्त अयोग्य आईटीसी को सत्यापित किया गया है."

(लेखक - कृष्णानन्द त्रिपाठी, वरिष्ट पत्रकार)