नई दिल्ली:उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने बजट में कॉरपोरेट कर की दर को घटाकर 25 प्रतिशत पर लाने का सुझाव दिया है. वित्त मंत्रालय के साथ बजट पूर्व चर्चा में सीआईआई ने कहा कि सभी श्रेणियों की कंपनियों के लिये कॉरपोरेट कर की दर को घटाकर 25 प्रतिशत पर लाया जाना चाहिए.
साथ ही स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को भी तर्कसंगत बनाए जाने की जरूरत है. राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय के साथ बैठक में सीआईआई ने कहा कि 2019-20 के बजट में सीमा शुल्क की ऊंची दर को कायम रखा जाना चाहिए.
ये भी पढ़ें:टीवीएस ने उतारी नई अपाचे आरआर 310, कीमत 2.27 लाख रुपये
सीआईआई के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर ने कहा, "उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च तथा निर्यात के चार इंजनों को रफ्तार देने के लिए आयकर का बोझ कम करने और सभी क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहन का दायरा बढ़ाने की जरूरत है."
किर्लोस्कर ने कहा कि वैश्विक बाजार में भारतीय निर्यातकों को लागत के मोर्चे पर हानि की स्थिति से निकालने के लिए ऊंचा निर्यात प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है. उद्योग मंडल ने अपने प्रस्तुतीकरण में कहा कि कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आयकर में कमी से निवेश और उपभोग बढ़ेगा जिससे वृद्धि की संभावनाएं बेहतर हो सकेंगी.
सीआईआई ने अपने प्रस्तुतीकरण में कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने कंपनी कर को घटाकर क्रमश: 21 और 17 प्रतिशत कर दिया है इसलिये भारत को भी इसे घटाकर 25 प्रतिशत कर देना चाहिये.
