नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नयी सरकार ने चुनाव में किये गये वादों को पूरा करने के लिये कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ सभी 14.5 करोड़ किसानों तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
इस योजना पर एक साल में 87,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इसके अलावा सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की पेंशन योजना की घोषणा भी की. इससे पांच करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा. इन दोनों निर्णयों की जानकारी देते हुए नये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी की नयी सरकार ने मंत्रिमंडल की अपनी पहली बैठक में कृषक समुदाय के लिए इन महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की है.
जानकारी देते कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये भी पढ़ें-मोदी सरकार 2.0 : जानिए उन सभी मंत्रियों को जो भारत की आर्थिक नीतियों को देने जा रहे हैं आकारतोमर ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी पात्र किसानों को इस पीएम-किसान योजना का लाभ देने का निर्णय किया है. वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में 75,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गयी थी. इसके तहत सरकार ने दो हैक्टयर तक की जोत वाले करीब 12 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों को 6,000 रुपये सालाना तीन किस्तों में देने की घोषणा की थी. मंत्री ने कहा कि अब कार्यक्रम में संशोधन के बाद दो करोड़ और किसानों को फायदा होगा. उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 में इस योजना पर 87,217.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे. तोमर ने बताया कि कई राज्यों द्वारा पात्र किसानों के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण 3.11 करोड़ लाभान्वितों को पहली किस्त दी गयी है, जबकि 2.66 करोड़ लोगों को दूसरी किस्त दी गयी है. तोमर ने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को भी मंजूरी दे दी है. इसके तहत छोटे एवं सीमांत किसानों को 60 साल की आयु होने के बाद 3,000 रुपये की नियत पेंशन राशि दी जाएगी. उन्होंने बताया, "शुरुआती चरण के पहले तीन साल में इस योजना का लाभ कम-से-कम पांच करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों को मिलेगा." उन्होंने बताया कि इस योजना पर साल भर में 10,774.5 करोड़ रुपये की लागत आएगी. तोमर ने बताया कि यह देशभर के छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना होगी. इसमें 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के किसान योगदान कर सकते हैं.
