नई दिल्ली: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बहुप्रतीक्षित बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश कर दिया है. यह बजट काफी हद तक एक व्यावहारिक है, जो देश और विदेश में आर्थिक विकास द्वारा निर्धारित है.
साल 2018-19 के दौरान आर्थिक विकास दर घटकर 6.8 प्रतिशत पर पहुंच गई और बेरोजगारी खतरनाक स्तर पर होने के कारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने की रही है. हालांकि ऐसे उपाय हैं जिनकी सराहना की गई है और कुछ ऐसे नीतिगत क्षेत्र हैं जो बेहतर हो सकते थे.
होम लोन पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की कर राहत बेहतरीन कदम
बजट में 45 लाख रुपये तक के घर की खरीद के लिए होम लोन पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की कर राहत की घोषणा एक प्रगतिशील कदम है क्योंकि इसमें आवास क्षेत्र में मांग पैदा करने की क्षमता है, जिसके परिणामस्वरूप बढ़ती मांग में वृद्धि होती है. निर्माण सामग्री श्रम निर्माण कार्यों से संबंधित है. कर लाभ देते समय इस कदम से निर्माण क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं में भी सुधार होगा.
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नीतियों का आश्वासन देकर बाजारों को बढ़ाने का भी प्रयास किया गया है. इस वित्तीय वर्ष में एनबीएफसी की 1 लाख रुपये की उच्च दर वाली परिसंपत्तियों को खरीदने की घोषणा और रुपये के विशाल बचाव पैकेज का प्रस्ताव भी रखा गया है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनर्पूंजीकृत करने के लिए 70,000 करोड़ रुपये और एंजेल टैक्स हटाने के उपाय हैं जो वित्तीय बाजारों में सकारात्मकता लाते हैं.
बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पोषण का प्रयास किया गया है क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की क्षमता है. एमएसएमई के लिए 1 करोड़ तक के ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करना और आसानी से भुगतान करने में एक राष्ट्रीय भुगतान गेटवे पर विचार करना इस क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक कदम हैं. इन प्रयासों से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार की संभावनाओं में सुधार की उम्मीद है.
सरकार का मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव भी सराहनीय है. वैसे इस क्षेत्र को निवेशक-अनुकूल बनाने के लिए और भी सुधार की जरुरत है. यह एयर इंडिया के लिए और अधिक खरीदारों को आकर्षित करने का एक बढ़ियां तरीका है.
नियम पुस्तिकाओं में कई ऐसे क्षेत्र और खंड जो निवेश को आकर्षित करने के लिए एक बाधा के रूप में खड़े हैं, उन्हें क्षेत्रवार पहचान करने और समयबद्ध तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है.
दूसरी ओर विनिवेश पर अपने रुख पर मौजूदा विवाद काफी हद तक स्पष्ट है और सार्वजनिक उपक्रमों में 51% हिस्सेदारी बरकरार रखने की अपनी संशोधित वर्तमान नीति को संशोधित करने की सरकार ने घोषणा की है.
हालांकि, सीपीएसई के रणनीतिक विभाजन के साथ इसे जारी रखने का निर्णय लिया गया, लेकिन वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विनिवेश लक्ष्य को संशोधित कर 1.05 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. हालांकि यह लक्ष्य विश्व स्तर पर निवेश के माहौल को देखते हुए चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है.
केंद्र सरकार के नीतिगत इरादों का उद्देश्य वर्तमान आर्थिक विकास दर को पुनर्जीवित करना है और इसे इस वित्तीय वर्ष में 8 प्रतिशत तक बढ़ाना है और 2025 तक देश को $ 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का भव्य लक्ष्य निर्धारित करना है जिसमें कई चुनौतियां हैं.
देश को $ 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में प्रमुख बाधाएं वित्तीय होंगी. ऐसा प्रतीत होता है कि मार्च 2021 तक राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत तक लाने के उद्देश्य से बजट पेश किया गया है. हालांकि, विकास और कर राजस्व की कमी और केंद्र सरकार के बड़े उधार और बढ़ते क्रूड तेल की कीमतें इस राजकोषीय लक्ष्य को साकार करने पर भारी पड़ेगा. इसके अलावा वैश्विक और घरेलू विकास और अर्थव्यवस्था को धीमा करने के मद्देनजर कर संग्रह और राजस्व उछाल को कम किया जा सकता है.
निवेश को आकर्षित करने और सरकार के गैर-कर राजस्व घटक में सुधार करने की आवश्यकता है. इस पृष्ठभूमि को देखते हुए विनिवेश राजस्व के लक्ष्य को अधिक यथार्थवादी बनाने की आवश्यकता है. निवेश और विनिवेश दोनों के प्रति प्राथमिकता देने की आवश्यकता है. बजट 2019 ने उस दिशा में एक प्रयास किया.
(लेखक - डॉ.महेंद्र बाबू कुरुवा, सहायक प्रोफेसर, एच एन बी केंद्रीय विश्वविद्यालय, उत्तराखंड)
