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भाजपा संकल्प पत्र : जानें अर्थव्यवस्था के लिए क्या है खास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ सिहं, वित्त मंत्री अरुण जेटली और अन्य बड़े भाजपा नेताओं की मौजूदगी में इसे जारी किया गया.

भाजपा संकल्प पत्र : जानें अर्थव्यवस्था के लिए क्या है खास

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Published : Apr 8, 2019, 12:56 PM IST

Updated : Apr 8, 2019, 6:53 PM IST

नई दिल्ली: सोमवार को भाजपा के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय पर भाजपा ने देश के सामने अपना चुनावी घोषणा पत्र प्रस्तुत किया. इसे 'संकल्प पत्र' का नाम दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ सिहं, वित्त मंत्री अरुण जेटली और अन्य बड़े भाजपा नेताओं की मौजूदगी में इसे जारी किया गया.

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने संकल्प पत्र के विमोचन पर बताया कि भाजपा 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मद्देनजर देश से 75 संकल्प कर रही है. जिसमें कृषि, युवा एवं शिक्षा, बुनियादी ढांचा, रेलवे, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सुशासन आदि से संबंधित मुद्दे सम्मिलित हैं.

अर्थव्यवस्था की नजर से भाजपा का संकल्प पत्र:-

कृषि

  • 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य
  • 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन में सहायता
  • ई-नाम, ग्राम और प्रधानमंत्री आशा योजना के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रप्च करने के लिए पर्याप्त बाजार अवसर
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सारे किसानों को वित्तीय सहायता सुनिष्चित करने की दिशा में कार्य
  • 60 वर्ष की आयु के उपरांत सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों हेतु पेंशन योजना
  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सभी सिंचाई परियोजनाएं पूरी करने की दिशा में काम
  • मूलधन के सामान्य पर भुगतान की शर्त पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर वपर 1 से 5 वर्ष के लिए 1 लाख रुपये तक का अल्पावधि कृषि कर्ज
  • भूमि रिकॉर्ड के डिजीटलीकरण की दिशा में कार्य
  • यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि हर एक गांव हर मौसम में सड़क से जुड़ा रहे
  • नई मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भंडारण क्षमता और अन्य बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित कर अधिक से अधिक मछुआरों की सहायता
  • अपशिष्ट जल का पुन उपयोग और तरल कचरे का 100 प्रतिशत व्यवस्थापन

युवा और शिक्षा

  • 2024 तक देश में 50,000 नए स्टार्ट अप स्थापित करने में मदद करना
  • सभी माध्यमिक स्कूलों को ऑपरेशन डिजीटल बोर्ड के तहत लाने की दिशा में कार्य
  • रिवाइटलाइजिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजूकेशन के जरिए उच्च शिक्षा में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश
  • प्रत्येक ब्लॉक मे कम से कम एक अटल टिकटिंग लैब की स्थापना
  • नई उद्यमशील उत्तरपूर्व योजना के तहत पूर्वोत्तर के तहत एमएसएमई क्षेत्र को वित्तिय सहायता और रोजगार सृजन को बढ़ावा

बुनियादी ढांचा

  • प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान
  • अधिक से अधिक गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए एलपीजी गैस कनेक्शन
  • सभी घरों का 100 फीसदी विद्युतीकरण
  • प्रत्येक नागरिक के लिए बैंक खाता
  • भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण को तेजी से पूर्ण करना
  • राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई को दोगुना करना
  • 175 गीगावाट नवीकरर्णीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य
  • पेट्रोल में 10% एथोनॉल के मिश्रण के लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास
  • प्रत्येक ग्राम पंचायत को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना
  • प्रमुख नगरों और छोटे नगरों में पाइप से रसोई गैस की आपूर्ति
  • बेहतर हवाई संपर्क के लिए परिचालन हवाई अड्डों की संख्या को बढ़ाकर 150 करने का लक्ष्य
  • बंदरगाहों की क्षमता को बढ़ाकर 2500 करोड़ टन वार्षिक

रेलवे

  • 2022 तक सभी व्यवहार्य रेल पटरियों का ब्रॉड गेज में परिवर्तन सुनिश्चत करना
  • 2022 तक सभी रेल पटिरियों का विद्युतीकरण के हर संभव प्रयास
  • देशभर में स्मार्ट रेलवे स्टेशनों का निर्माण
  • सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर वाई फाई सुविधा
  • डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर परियोजना को पूरा करेंगे।
  • आयुष्मान भारत के अंतर्गत डेढ़ लाख स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र

अर्थव्यवस्था

  • ईज ऑफ डू्ईंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की रैंक और भी बेहतर बनाने का लक्ष्य
  • विनिर्माण से जीडीपी की हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में काम
  • विनिर्माण क्षेत्र से जीडीपी की हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में काम
  • कुल निर्यात दोगुना करने की दिशा में काम
  • राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित करेंगे और खुदरा व्यापार नीति तैयार करेंगे
  • सूक्ष्म, माध्यम और लघु उद्योग के लिए एकल खिड़की अनुपालना और विवाद समाधान प्रणाली तैयार करने की दिया में कार्य
  • कर की कम दरें, उच्च कर संग्रह और अधिक अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास
  • स्थिर कर प्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य
  • कानून के पालन हेतु प्रोत्साहित करने और कारोगार करने में सुगमता हेतु कंपनी अधिनियम मे संशोधन करेंगे

सुशासन

  • प्रत्येक व्यक्ति को पांच किलोमीटर के भीतर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हों
  • अदालतों का संपूर्ण डिजिटलीकरण और आधुलककीकरण
  • डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा
  • सरकारी प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाएंगे

समावेशी विकास

  • सभी सरकारी इमारतों को सुगम बनाने का प्रयास
  • पंचतीर्थ सर्किट का विकास पूरा करने की दिशा में काम
  • छोटे दुकानदारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में सम्मिलित करना
  • सभी असंगठित मजदूरों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के साथ बीमा, पेंशन आदि सुनिश्चित करना

सांस्कृतिक धरोहर

  • 2022 तक स्वच्छ गंगा का लक्ष्य
  • स्वदेश दर्शन, प्रसाद और ह्दय योजना के लिए अंतर्गत सभी परियोजनाओं के कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करेंगे
  • सभी राष्ट्रीय संग्रहालयों के संग्रहों का डिजिटलीकरण

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Last Updated : Apr 8, 2019, 6:53 PM IST

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