चेन्नई: सरकार का संचार उपग्रहों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला निजी कंपनियों के लिए बड़े अवसर पैदा करने वाला है. यह बात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के. सिवन ने कही.
गुरुवार को "अनलॉकिंग इंडियाज पोटेंशियल इन स्पेस सेक्टर" विषय पर आयोजित वेबिनार में सिवन ने कहा कि यह निर्णय निजी क्षेत्र के लोगों, इसरो और न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है.
बता दें कि हाल ही में सरकार ने भारतीय रक्षा उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है.
इन उपकरणों की सूची में जीसेट-7आर, जीसेट-6 जैसे सैटेलाइट टर्मिनल और जीसेट-7सी जैसे उपग्रह शामिल हैं.
सिवन ने यह भी कहा कि छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण भी निजी क्षेत्र के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करता है. उनके अनुसार, अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी होना अच्छा है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाता है.