नई दिल्ली: भारत के दूरसंचार संबंधी विनियामक विवाद अभी भी गेल, ऑयल और पावरग्रिड के लिए जोखिम है. फिच रेटिंग्स ने बुधवार को यह बात कही.
फिच रेटिंग्स ने कहा तीनों भारत-आधारित कंपनियां- गेल (इंडिया) लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दूरसंचार विभाग को कोई भी भुगतान जारी करती हैं तो, मांग नोटिस के तहत कंपनियों की रेटिंग जोखिम में पड़ सकती है.
फिच तीनों कंपनियों पर तत्काल रेटिंग कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनियों को 14 फरवरी, 2020 को अपने स्पष्टीकरण आवेदन वापस लेने और अदालत के बाहर दूरसंचार विभाग के साथ उनके विवाद को हल करने की अनुमति दी थी.
फिच ने कहा कि विवाद में शामिल टेलीकॉम कंपनियों से तत्काल भुगतान की मांग करने के अदालत के फैसले के कारण है.
उन्होंने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि तीनों कंपनियां अंततः विवाद को सुलझा लेंगी, हालांकि रिज़ॉल्यूशन टाइमिंग अनिश्चित है. कंपनियों के निवेश की योजना को बाधित करने और उनके प्रदर्शन को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए एक त्वरित समाधान महत्वपूर्ण है. तीनों कंपनियां मांग नोटिस के खिलाफ अपील पर विचार कर रही हैं. हम समझ रहे हैं कि उनके पास राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए उपलब्ध वैकल्पिक विवाद-समाधान तंत्र के माध्यम से मामले को हल करने का विकल्प है. यह सामान्य रूप से दूरसंचार लाइसेंस धारकों के लिए उपलब्ध कानूनी विकल्पों के अतिरिक्त है."