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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 31,235 करोड़ रुपये वितरित: वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, विधवाओं और दिव्यांगजनों को भी पहली किस्त दे दी गई है. पीएम-किसान के तहत 16,146 करोड़ रुपये कुल आइ करोड़ किसानों को हस्तांतरित किए गए. ईपीएफ में अंशदान के रूप में 162 करोड़ रुपये 68,775 प्रतिष्ठानों में हस्तांतरित किए गए हैं. कुल 2.17 करोड़ भवन और निर्माण श्रमिकों को 3,497 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 31,235 करोड़ रुपये वितरित: वित्त मंत्रालय
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 31,235 करोड़ रुपये वितरित: वित्त मंत्रालय

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Published : Apr 23, 2020, 11:44 PM IST

Updated : Apr 24, 2020, 12:22 AM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 33 करोड़ से अधिक गरीबों को 31,235 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता अब तक दी जा चुकी है. इसमें में से 10,025 करोड़ रुपये कुल 20.05 करोड़ महिलाओं के जन धन खातों में हस्तांतरित कि गए, और 1,405 करोड़ रुपये 2.82 करोड़ वृद्धों को दिए गए.

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, विधवाओं और दिव्यांगजनों को भी पहली किस्त दे दी गई है. पीएम-किसान के तहत 16,146 करोड़ रुपये कुल आइ करोड़ किसानों को हस्तांतरित किए गए. ईपीएफ में अंशदान के रूप में 162 करोड़ रुपये 68,775 प्रतिष्ठानों में हस्तांतरित किए गए हैं. कुल 2.17 करोड़ भवन और निर्माण श्रमिकों को 3,497 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है.

मंत्रालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 39.27 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरित किया गया.

वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 1,09,227 मीट्रिक टन दलहन विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भेजी गई है. प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना के तहत अब तक 2.66 करोड़ मुफ्त उज्‍जवला सिलेंडर वितरित किए गए हैं.

मंत्रालय के मुताबिक, 33 करोड़ से भी अधिक गरीब लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत सीधे तौर पर 31,235 करोड़ रुपये 22 अप्रैल तक भेजे गए.

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गौरतलब है कि गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को की थी. ये उपाय कोविड-19 की वजह से देश भर में लागू लॉकडाउन के प्रभाव से गरीबों को बचाने के लिए किए गए हैं.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के एक हिस्से के रूप में सरकार ने महिलाओं, गरीबों, वरिष्ठ नागरिकों एवं किसानों को मुफ्त में अनाज देने और नकद भुगतान की घोषणा की है. इस भुगतान पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निरंतर पैनी नजर रखी जा रही है. इस सबंध में वित्त मंत्रालय, संबंधित मंत्रालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर जरूरतमंदों तक मदद पहुंचे.

(आईएएनएस)

Last Updated : Apr 24, 2020, 12:22 AM IST

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