नई दिल्ली: देशभर की कृषि उपज मंडियों को एक मंच पर लाकर किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम दिलाने के मकसद से बनाए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म ई-नाम से अब देश की 785 मंडियां जुड़ गई हैं और इस महीने के आखिर तक इसे बढ़ाकर 1000 करने का लक्ष्य है. देश के सात राज्यों मंे स्थित 200 नई मंडियों को शुक्रवार को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) से जोड़ा गया.
इस मौके पर यहां कृषि भवन में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि उपज के विपणन के लिए लगभग एक हजार मंडियां मई 2020 तक ई-नाम प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगी.
उन्होंने इस मौंके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मूंगफली एवं मक्का में कुरनूल और हुबली की मंडियों के बीच लाइव ट्रेडिंग भी देखी. उन्होंने कहा कि किसानों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने संबंधी प्रधानमंत्री के विजन को जल्द ही साकार किया जाएगा.
ई-नाम प्लेटफॉर्म से जिन 200 नई मंडियों को जोड़ा गया है उनमें 94 राजस्थान की, 27 तमिलनाडु की, 25-25 गुजरात व उत्तर प्रदेश की, 16 ओडिशा की, 11 आंध्र प्रदेश की तथा 2 मंडियां कर्नाटक की हैं. उन्होंने कहा कि यह देशभर में 415 नई मंडियों को एकीकृत करने या जोड़ने के मार्ग में पहला मील का पत्थर है. पहली बार कर्नाटक राज्य को ई-नाम राज्यों की सूची में जोड़ा गया है.
अंतिम छोर पर मौजूद किसान तक पहुंचने और अपनी कृषि उपज बेचने के तरीके को बदलने के उद्देश्य से ई-नाम ने इन नई मंडियों के और भी अधिक किसानों एवं व्यापारियों तक पहुंच बनाकर आज और भी ज्यादा मजबूती हासिल कर ली है. 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 585 मंडियां पहले से ही जोड़ दी गई हैं और वे बाकायदा काम कर रही हैं.