नई दिल्ली :अंतरराष्ट्रीय संबंधों के डायनामिक परिदृश्य में, जी-20 दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों का समाधान करने और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है. जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं और इकोनॉमी जटिलताओं की बैकग्राउंड में, भारत ने जी20 की अध्यक्षता संभालते हुए बातचीत, सहयोग और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक ग्लोबल साउथ को अंतर-सरकारी मंच की मेज पर लाना है.
ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा
दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया से जी20 की अध्यक्षता संभालने की शुरुआत से ही भारत ने कहा था कि वह ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा. भारत की पहल पर, 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में अंतर सरकारी मंच के वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ (एयू) को जी20 का हिस्सा बनाया गया था. इस साल भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने समूह के एजेंडे में अफ्रीकी देशों की प्राथमिकताओं को एकीकृत करने पर जोर दिया था, जो वैश्विक दक्षिण का बहुमत हैं.
G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हुए
G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं. जी20 शिखर सम्मेलन से पहले, मोदी ने एयू को समूह का स्थायी सदस्य बनाने के लिए सदस्य देशों के सभी नेताओं को लेटर लिखा था. इसे लेटर को सभी ने स्वीकार कर लिया और 55 देशों के गुट को 9 सितंबर को जी20 में शामिल कर लिया गया. G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद, भारत ने इस साल जनवरी में वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ (VoGS) का एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया था. 'आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता' विषय पर आयोजित शिखर सम्मेलन में लगभग 120 देशों ने भाग लिया था. शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, मोदी ने कहा था कि भविष्य में ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है.
पीएम मोदी ने कहा- तीन-चौथाई मानवता भारत में रहती है
उन्होंने कहा था कि तीन-चौथाई मानवता हमारे देशों में रहती है. हमें भी समान आवाज रखनी चाहिए. इसलिए, जैसे-जैसे वैश्विक शासन का आठ दशक पुराना मॉडल धीरे-धीरे बदल रहा है, हमें उभरती व्यवस्था को आकार देने का प्रयास करना चाहिए. नवंबर में, G20 प्रेसीडेंसी के समापन से पहले, भारत ने वर्चुअल मोड में दूसरा VoGS आयोजित किया था. दूसरे शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत द्वारा आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के परिणामों का प्रसार करना और विकासशील देशों के हितों पर विशेष ध्यान देने के साथ जी20 निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निरंतर गति सुनिश्चित करना था.
दूसरे वीओजीएस का मकसद थिंक टैंक
दूसरे वीओजीएस के दौरान, मोदी ने ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या दक्षिण का भी उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य ज्ञान भंडार और थिंक टैंक के रूप में कार्य करके विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है. भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए पांच सी का भी आह्वान किया- परामर्श, सहयोग, संचार, रचनात्मकता और क्षमता निर्माण. G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की एक और बड़ी उपलब्धि दुनिया को डिजिटल अर्थव्यवस्था को अपनाने में मदद करने के लिए नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना था.
डिजिटल इंडिया पहल
अगस्त में बेंगलुरु में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए, मोदी ने कहा कि भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वैश्विक चुनौतियों के लिए स्केलेबल, सुरक्षित और समावेशी समाधान प्रदान करता है. मोदी ने कहा कि पिछले नौ सालों में भारत का डिजिटल परिवर्तन अभूतपूर्व है. यह सब 2015 में हमारी डिजिटल इंडिया पहल के लॉन्च के साथ शुरू हुआ. यह नवाचार में हमारे अटूट विश्वास द्वारा संचालित है. उन्होंने कहा कि भारत में 850 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो दुनिया में सबसे सस्ती डेटा लागत का आनंद ले रहे हैं.
टैकनोलजी की मदद से भारत बना कुशल
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने भारत को अधिक कुशल, समावेशी, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए टैकनोलजी का मदद लिया है. हमारा अद्वितीय डिजिटल पहचान मंच, आधार, हमारे 1.3 बिलियन से अधिक लोगों को कवर करता है. हमने भारत में वित्तीय समावेशन में क्रांति लाने के लिए JAM त्रिमूर्ति - जन धन बैंक खाते, आधार और मोबाइल - की शक्ति का उपयोग किया है. हर महीने, हमारी त्वरित भुगतान प्रणाली, यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) पर लगभग 10 बिलियन लेनदेन होते हैं.
डिजिटल विभाजन पर क्या बोले पीएम?
जी20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक के बाद जारी एक परिणाम डॉक्यूमेंट में स्वीकार किया गया कि डिजिटल विभाजन, जिसमें लैंगिक डिजिटल विभाजन भी शामिल है, सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है, खासकर विकासशील और कम विकसित देशों के लिए है. डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि पिछले G20 राष्ट्रपतियों के दौरान किए गए डिजिटल विभाजन को निपाटने के लिए हमारे विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए, हम सभी के लिए, विशेष रूप से वंचित समूहों और कमजोर परिस्थितियों में लोगों के लिए समावेशी डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने की जल्द ही करेंगे हैं.
भारत ने ओएफए पर दिया जोर
भारत ने वन फ्यूचर एलायंस (ओएफए) पर जोर दिया, एक ऐसी पहल जिसका उद्देश्य सभी देशों और हितधारकों को डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (डीपीआई) के भविष्य को एकजुट करने, आकार देने, डिजाइन करने और डिजाइन करने के लिए एक साथ लाना है जिसका उपयोग सभी देशों द्वारा किया जा सकता है. गठबंधन का उद्देश्य देशों, विशेष रूप से निम्न और मध्यम-आय वर्ग से, को शासन में सुधार और सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल और सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में अपने अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाना था.
भारत ने जी20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी
भारत द्वारा ब्राजील को जी20 की अध्यक्षता सौंपने से पहले, मोदी ने वर्चुअल जी20 लीडर्स समिट को संबोधित करते हुए कहा था कि 16 देशों के डीपीआई को ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी (जीडीपीआईआर) में शामिल किया गया है. प्रधान मंत्री ने कहा कि नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी स्थापित करने का निर्णय लिया गया था और मुझे इसके पूरा होने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. 16 देशों के 50 से अधिक डीपीआई को इस भंडार में शामिल किया गया है.
G20 प्रेसीडेंसी से भारत को हुआ लाभ
भारत की G20 प्रेसीडेंसी से एक और बड़ी उपलब्धि वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश (पीजीआईआई) के लिए साझेदारी की घोषणा थी और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) ने वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को नया आकार दिया है. मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने शिखर सम्मेलन के मौके पर पीजीआईआई और आईएमईसी पर एक विशेष कार्यक्रम की सह-अध्यक्षता की है. इस आयोजन का उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अधिक निवेश को बढ़ावा देना और इसके विभिन्न आयामों में कनेक्टिविटी को मजबूत करना है.