हैदराबाद :साल 2020 सुप्रीम कोर्ट के तमाम छोटे-बड़े फैसलों के लिए भी जाना जाएगा. आइए एक नजर डालते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 2020 में सुनाए गए अहम फैसलों पर...
06.01.20
'अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए नियुक्ति का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है'. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल मदरसा सर्विस कमीशन एक्ट (कानून) बनाया गया है.
09.01.20
जेजे एक्ट: सात वर्ष से अधिक की अधिकतम सजा निर्धारित करने वाले अपराध, लेकिन न्यूनतम सजा प्रदान नहीं करना. जघन्य अपराध, लेकिन गंभीर अपराध जैसे- शिल्पा मित्तल बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी और दिल्ली व अन्य.
10.01.20
सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में घटित होने पर ही इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया जा सकता है. कश्मीर लॉकडाउन एंड इंटरनेट शटडाउन: अनुराधा भसीन बनाम भारतीय संघ.
21.0120
स्पीकर को तीन महीने के भीतर अयोग्यता पर निर्णय लेना चाहिए: 10वीं अनुसूची के तहत इम्पीरियल ट्रिब्यूनल की आवश्यकता (केशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर विधानसभा और ओआरएस).
29.01.20
अग्रिम जमानत विशेष और अजीब परिस्थितियों में छोड़कर एक निश्चित अवधि तक सीमित नहीं हो सकती है: सुशीला अग्रवाल और सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली).
10.02.20
एससी/एसटी संशोधन अधिनियम 2018 की वैधता बरकरार- प्रथ्वी राज चौहान बनाम भारत संघ
12.02.20
कानून के साथ टकराव की स्थिति में एक बच्चा किसी भी परिस्थिति में जेल या पुलिस लॉकअप में रखा जा सकता है: एससी
13.02.20
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को यह निर्देश दिये थे कि कोई भी नेता जो चुनाव में खड़ा होता है, उसे अपने आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी अखबारों के माध्यम से देनी होगी: रामबाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा और अन्य.
17.02.20
नौसेना और सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन.
06.03.20
भूमि अधिग्रहण: पुराने अधिनियम के तहत कार्यवाही की कोई कमी नहीं है अगर मुआवजा कोषागार में जमा है: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का फैसला किया.
06.03.20
एफसीआरए- राजनीतिक संबद्धता के बिना सार्वजनिक कारणों का समर्थन करने वाले संगठन विदेशी योगदान स्वीकार करने से वर्जित नहीं: सुप्रीम कोर्ट
20.03.20
निर्भया केस: सुप्रीम कोर्ट ने आधी रात के बाद हुई सुनवाई में अभियोजन पक्ष की अंतिम याचिका को खारिच कर दिया.
23.03.20
कोविड-19 महामारी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगले आदेश तक और 15 मार्च से सभी न्यायालयों/ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल करने की सीमा बढ़ा दी है.
23.03.20
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कम-से-कम जेल में कैदियों को सजा दिलवाने के लिए पैरोल देने पर विचार किया.
02.04.20
'एक्स पोस्ट फैक्टो' पर्यावरण मंजूरी कानून में अविरल.
04.04.20
सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को क्रिप्टोकरंसी के डीलरों के लिए बैंकिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिये.
06.04.20
(कोविड-19) सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में सभी अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए.
13.04.20
गवर्नर फ्लोर हाउस टेस्ट कर सकते हैं, जब सदन सत्र में हो: सुप्रीम कोर्ट ने मप्र के राज्यपाल के फैसले को मंजूरी दी.
13.04.20
आयुष्मान भारत योजना और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के तहत नि:शुल्क कोविड-19 परीक्षण केवल व्यक्तियों के लिए: सुप्रीम कोर्ट दूसरों से वसूली के लिए निजी लैब्स की अनुमति देता है.
22.04.20
अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षक पदों के लिए 100 प्रतिशत एसटी आरक्षण असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट
23.04.20
एनडीपीएस- मिश्रण में न्यूट्रल पदार्थों की मात्रा को वास्तविक या कम मात्रा में रखें या फिर वजन 'छोटे या व्यावसायिक मात्रा' के साथ निर्धारित किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
27.04.20
एक नागरिक को किसी न्यायाधीश की क्षमता और सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाने से पहले कुछ स्थायी या ज्ञान होना चाहिए: जजों के खिलाफ घोटाले के आरोप लगाने पर तीन लोगों को दोषी ठहराया गया.
28.04.20
डीम्ड यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत आता है: सुप्रीम कोर्ट
30.04.20
आर्टिकल- 30 अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए उचित विनियमों को लागू करने से राज्य को रोकता नहीं है: सुप्रीम कोर्ट (केस: गुजरात राज्य, वी. मनसुखभाई कंजीभाई शाह)
05.05.20
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम का प्रवर्तन (SARFEASI) एक्ट अधिनियम सहकारी बैंकों के लिए लागू: सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच
11.05.20
सबरीमाला संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट के कारण कानून के सवालों की समीक्षा में बड़ी बेंच को संदर्भित किया जा सकता है
11.05.20
सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में 4जी बहाली के लिए आदेश पारित करने से इनकार कर दिया: याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने के लिए विशेष समिति का गठन.
19.05.20
भारत की आजादी तब तक सुरक्षित रहेगी, जब तक पत्रकार बिना किसी खतरे के बिना सत्ता में आने की बात कर सकते हैं: अर्नब गोस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट
23.05.20
पेटेंट अवैधता 2015 के संशोधन के बाद निर्मित घरेलू पंचायती पुरस्कारों के लिए उपलब्ध मैदान: सुप्रीम कोर्ट