समय से पहले ही स्थगित हो गई लोकसभा, स्पीकर बोले- सहमति से हुआ फैसला

लोक सभा की कार्यवाही को शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोक सभा में 97 प्रतिशत कामकाज हुआ. लोक सभा में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हुए कामकाज की जानकारी देते हुए अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि 7 दिसंबर 2022 को शुरू हुए इस सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें हुई जो 68 घंटे 42 मिनट तक चली. उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान सदन में कार्य की उत्पादकता 97 प्रतिशत रही.

नई दिल्ली :संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थिगित कर दिया गया. लोकसभा की कार्यवाही आज शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई. स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि वर्तमान सत्र के दौरान लोक सभा में 9 सरकारी विधेयक पेश किए गए तथा कुल मिलाकर 7 विधेयक पारित हुए. सत्र के दौरान सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के 374 और नियम 377 के तहत 298 मामले सदन में उठाए. लोक सभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र के दौरान सरकार के मंत्रियों द्वारा 43 वक्तव्य दिए गए, 1811 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया. उन्होंने सदन की कार्यवाही में सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री और सभी दलों के नेताओं के प्रति आभार भी व्यक्त किया.

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कामकाज को लेकर फैसला होता है जिसमें सभी दलों के नेता शामिल होते हैं. इसके साथ ही बिरला ने यह भी कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सभी दलों की सहमति से ही सत्र के जल्दी समापन का फैसला किया गया. दरअसल, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सत्र के छोटा होने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान संसद का शीतकालीन सत्र आमतौर पर 15 नवंबर के आसपास शुरू हो जाया करता था और यह 5-6 सप्ताह का सत्र हुआ करता था लेकिन संसद का वर्तमान सत्र जानबूझकर देर से शुरू किया गया. थरूर ने आगे कहा कि दिसंबर का एक सप्ताह बीत जाने के बाद सत्र शुरू किया गया. उन्होंने सत्र के दौरान बेरोजगारी, महंगाई, चीन सीमा के हालात और भारत की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर भी चर्चा नहीं कराने का आरोप लगाया.

विपक्ष के आरोपों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन में कामकाज के मुद्दों और चर्चा के समय को लेकर फैसला सदन की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया जाता है जिसमें सभी दलों के नेता शामिल होते हैं. अध्यक्ष ने यह भी कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सभी दलों की सहमति से ही सत्र के जल्दी समापन का फैसला किया गया. सत्र के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जानकारी देते हुए बिरला ने बताया कि उनका यह प्रयास रहा है कि सदन में सभी दलों के नेताओं को पर्याप्त समय और अवसर मिले.

लोकसभा में अब तक हुए कामों पर लोकसभा स्पीकर ने विस्तृत जानकारी दी. इससे पहले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शुक्रवार को भी चीन के साथ सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया. वहीं, दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार (23 दिसंबर) को ही खत्म हो सकता है. सूत्रों ने पहले ही कहा था कि आज दोपहर दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाएगी. संसद के दोनों सदनों में गुरुवार (22 दिसंबर) को चीन के मुद्दे पर हंगामा हुआ और कार्यवाही लगातार बाधित हुई. भारत-चीन के मुद्दे पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया गया है.

मीडिया रिपोर्टों में सरकार के हवाले से सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की गई थी कि सरकार ने भी तय समय से पहले ही सत्र खत्म करने का मन बना लिया है. सरकार के सूत्रों ने दावा किया कि विपक्षी पार्टियों ने क्रिसमस को लेकर सत्र की अवधि घटाने और इसे क्रिसमस से पहले ही खत्म करने की मांग की थी. वहीं, दूसरी तरफ चीन के मुद्दे पर संसद में चर्चा करवाने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी कम नहीं हो पा रही है. गुरुवार (22 दिसंबर) को भी दोनों सदनों में इस मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ और लोकसभा में लगभग न के बराबर काम हुआ.

उधर दो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट कर सार्वजनिक दावा किया कि शुक्रवार (23 दिसंबर) यानी आज ही संसद का सत्र अपने निर्धारित समय से पहले खत्म हो जाएगा. जानकारी के अनुसार लोकसभा की हाल ही में संपन्न व्यापार सलाहकार परिषद (बीएसी) की बैठक में सर्वसम्मति से शीतकालीन सत्र को 23 दिसंबर 2022 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया. बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र सात दिसंबर से शुरू हुआ और इसका 29 दिसंबर तक चलने का कार्यक्रम था. इस दौरान 23 दिनों में 17 बैठकों की व्यवस्था की गयी थी. संसद का शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन रहा. लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक 2022 पर चर्चा की गई.