नई दिल्ली:नगालैंड के मोन जिले के ओटिंग गांव में 13 ग्रामीणों की हत्या मामले में 30 सैन्यकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं मिली है (Nagaland firing). इसे लेकर पूर्वी नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) के सचिव मनवांग (Manwang) ने शुक्रवार को ईटीवी भारत से कहा, 'हमने अपनी अगली कार्रवाई तय करने के लिए अपनी कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई है. चाहे हम गृह मंत्रालय से संपर्क करें या रक्षा मंत्रालय से, हमारी कार्यकारी समिति अंतिम फैसला लेगी.'
ईएनपीओ एक शीर्ष आदिवासी निकाय है जो पूर्वी नगालैंड बनाने की मांग करता रहा है. पिछले साल, ईएनपीओ ने 5 दिसंबर, 2021 के विरोध के निशान के रूप में नगालैंड में आदिवासियों से मेगा हॉर्नबिल उत्सव का बहिष्कार करने के लिए कहा था.
वहीं, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN-Issac Muivah) के सचिव आर जॉन ने पूर्वोत्तर राज्यों में लागू सशस्त्र बल विशेष (शक्ति) अधिनियम (AFSPA) की कड़ी निंदा की है.
जॉन ने इस संवाददाता को बताया कि 'जब तक कठोर AFSPA सक्रिय रहता है, तब तक सेना मानवाधिकारों के प्रति घोर अहंकार के साथ चलती रहेगी.' नगालैंड पुलिस महानिदेशक के कार्यालय ने गुरुवार को सूचित किया है कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग ने सभी 30 आरोपी सेना अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है.
डीजीपी कार्यालय ने कहा कि कानून के अनुसार, राज्य अपराध सेल पुलिस स्टेशन और विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा अभियोजन स्वीकृति से इनकार करने के तथ्य को जिला और सत्र न्यायाधीश अदालत, मोन को सूचित किया गया है. 13 नागरिकों की हत्या के बाद नगालैंड सरकार ने पूरी घटना की जांच के लिए एक SIT का गठन किया था.
एसआईटी ने जांच पूरी होने के बाद 24 मार्च 2022 को इस घटना में शामिल असम राइफल्स के सैन्य कर्मियों के खिलाफ रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग से मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी. एसआईटी ने अपनी जांच में निष्कर्ष निकाला है कि पीड़ितों को 'मारने के स्पष्ट इरादे से' गोली मारी गई थी.