हैदराबाद : उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने 19 अगस्त 2021 को यूपी फ्री स्मार्ट फोन योजना का शुभारंभ किया. इस योजना के तहत प्रदेश के एक करोड़ युवाओं को फ्री यानी मुफ्त में स्मार्टफोन दिया जाएगा. मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन की कड़ी में एक और फ्री की स्कीम चुनाव से पहले आ गई.
ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तरप्रदेश में ऐसी योजना आई है या पहली बार सरकार लाई है. अखिलेश यादव मुफ्त साइकिल और लैपटॉप बांटकर 5 साल तक सत्ता में रह चुके हैं. उत्तराखंड में राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना के अंतर्गत प्रेशर कुकर बांटे जा रहे हैं. झारखंड में मुफ्त लुंगी-साड़ी वितरण योजना चल रही है. इसके तहत 58 लाख राशन कार्ड धारकों को 10 रुपये में लुंगी और साड़ी बांटी जा रही है. छत्तीसगढ़ में 2005 से 2018 तक चरण पादुका स्कीम चली. इसमें तेंदु पत्ता इकट्ठा करने वाले आदिवासी लोगों को राज्य सरकार की तरफ से हर साल एक जोड़ी जूते दिए जाते थे. भूपेश बघेल की सरकार ने 3 साल पहले जूते देना बंद कर दिए मगर इसके एवज में नकद देना शुरू कर दिया.
फ्री चावल और अम्मा कैंटीन ने दिखाया वोट बटोरने का रास्ता : दक्षिण भारत के राज्यों में मुफ्त वाली स्कीम काफी पॉपुलर रही है. तमिलनाडु में अन्नादुरै ने 1967 में फ्री चावल की स्कीम शुरू की. इसकी अपार सफलता के बाद हर पार्टी के मेनिफेस्टो में मुफ्त वाली स्कीम आ गई. 2006 के विधानसभा चुनाव में डीएमके के नेताओं ने कलर टीवी और मुफ्त चावल देने का वादा किया. पिछले विधानसभा चुनाव में तो वहां मिक्सी ग्राइंडर, कुकर, स्टोव के साथ 1000 रुपये देने का ऐलान भी कई दलों ने कर दिया. फ्री स्कीम का असर यह रहा कि 31 मार्च 2020 तक तमिलनाडु पर 4.87 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था.
छत्तीसगढ़ की रमन सिंह की सरकार ने भी 2005 के बाद राज्य में दाल चावल के साथ नमक भी बांटे थे. अम्मा कैंटीन ने तो योजना बनाने वालों को ऐसी राह दिखाई, जिसकी कोई आलोचना नहीं कर सकता. इसकी तर्ज पर राजस्थान में 'इंदिरा थाली', दिल्ली में आम आदमी थाली और अटल जन आहार योजना भी लॉन्च हो गई. रही सही कसर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पूरी कर दी. सब्सिडी को मुफ्त कैसे बताया जाता है, यह तरीका भारतीय राजनीति को सिखाया.
मुफ्त वाली राजनीति में अरविंद केजरीवाल अव्वल : फ्री बिजली, फ्री पानी का नारा दिल्ली वालों को इतना भाया कि भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल की सरकार दोबारा बना दी. दिल्ली सरकार ने 2019-20 में मुफ्त पानी स्कीम पर 468 करोड़ रुपये ख़र्च किए. दिल्ली में 20 हज़ार लीटर तक के पानी के इस्तेमाल पर जीरो बिल आता है. महिलाओं की मुफ़्त में बस यात्रा कराने की घोषणा दिल्ली सरकार ने चुनाव से कुछ महीने पहले ही की थी. राज्य सरकार का दावा है कि इस पर 108 करोड़ रुपये का ख़र्च आया. दिल्ली सरकार की जारी अपने रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक़ 2018-19 में उन्होंने सब्सिडी पर 1700 करोड़ रुपये ख़र्च किए. इसके बाद राज्य सरकारों को भी नया फार्मूला मिल गया. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है. पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में यह होड़ मची है कि कौन पार्टी सत्ता में आने पर ज्यादा फ्री स्कीम लाएगी.
कोरोना ने कॉम्पिटिशन बढ़ा दिया :कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने गरीब लोगों के लिए मुफ्त वाली कई योजना शुरू की. दूसरी लहर के बाद केंद्र ने 80 करोड़ लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन बांटने की घोषणा कर दी. माना जा रहा है कि बीजेपी इस योजना के जरिए लोगों के किचन तक पहुंचना चाहती है. इसके जवाब में तमिलनाडु सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को 15 किलो चावल के साथ 4,000 रुपये नकद भी दिए जाएंगे.