कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस्लामपुर में गोली लगने की घटना में एक छात्र की मौत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा कि जांच एजेंसी तय करेगी कि मामले की जांच की जाए या नहीं. हालांकि, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मौत की जांच जारी रखेगा. इसके अलावा, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रभावित परिवारों को तत्काल मुआवजा प्रदान करने का आदेश दिया.
बता दें कि लगभग 500-700 की प्रदर्शनकारी भीड़ पर बम फेंकने के आरोप थे. न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि एनआईए जांच के आदेश दिए गए क्योंकि बम विस्फोट में आरोप थे. 2018 में, उर्दू भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दारिविट स्कूल में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान दो पूर्व छात्रों - तापस बर्मन और राजेश सरकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. आरोप है कि पुलिस फायरिंग में दोनों छात्रों की मौत हो गई थी.
हाल ही में, परिवार ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य मानवाधिकार आयोग की भूमिका पर नाराजगी जताई. यह मान लिया गया था कि जज जांच पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और ऐसा ही आदेश है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच रिपोर्ट के मुताबिक मृतका के पिता का पत्र मिलने के बाद डीआईजी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 11 अक्टूबर 2018 को इस्लामपुर गया था.
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राज्य सरकार से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया. प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिलने पर एनएचआरसी ने जांच शुरू की और गांव गया. तापस बर्मन की मौत गोली लगने से हुई थी. तापस की एक इमारत के ऊपर से फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी. राजेश सरकार को भी गोली मारी गई थी. उसे नजदीक से मार गिराया गया था.
