नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद हुई हिंसा को लेकर राजनीति तेज है. ममता सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. राज्य सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की है, जिसमें कोर्ट ने पूरे मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया है.
राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि उन्हें सीबीआई पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वह जिसके मातहत काम करते हैं, वे लगातार निर्देश देते रहते हैं. सरकार ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट की पुरानी टिप्पणी को भी शामिल किया है, जिसमें कोर्ट ने सीबीआई को 'पिंजरे में बंद तोता' बताया था.
ममता सरकार ने अपनी विशेष अनुमति याचिका में आरोप लगाया है कि सीबीआई से वह निष्पक्ष और न्यायसंगत जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती है. उन्होंने कहा कि सीबीआई पहले से ही टीएमसी के पदाधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करने में व्यस्त है.
आपको बता दें कि वकील अनिंद्य सुंदर दास ने एक कैविएट दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने अपील की है कि यदि राज्य सरकार या अन्य वादी अपील करते हैं, तो उनकी सुनवाई के बिना आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए.