सुस्त औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार, आर्थिक सुधार पर सवालिया निशान: सिन्हा

देश के औद्योगिक उत्पादन में पिछले कुछ समय में काफी गिरावट दर्ज की गयी. लो बेस इफेक्ट के बावजूद यह देखने को मिला है. शीर्ष अर्थशास्त्री ने कहा कि यह आर्थिक सुधार पर सवालिया निशान है.

नई दिल्ली:देश के कारखानों में पिछले कुछ समय में उत्पादन में काफी गिरावट दर्ज की गयी. लो बेस इफेक्ट के बावजूद यह देखने को मिला है. शीर्ष अर्थशास्त्री ने कहा कि यह आर्थिक सुधार पर सवालिया निशान है. देश के औद्योगिक उत्पादन को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के रूप में साल दर साल के आधार पर आंका जाता है. उन्होंने कहा कि दिसंबर 2021 में औद्योगिक उत्पादन दर में केवल 0.4 की वृद्धि हुई जो पिछले चार महीने में सबसे कम है.

फिच ग्रुप की कंपनी के इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के प्रधान अर्थशास्त्री सुनील सिन्हा ने कहा कि कमजोर आईआईपी वृद्धि मौजूदा रिकवरी पर सवालिया निशान लगाती है. यह भी संकेत देता है कि नीति निर्माताओं को औद्योगिक सुधार का समर्थन करने के लिए और अधिक उपाय करने पड़ सकते हैं क्योंकि उत्पादन में शामिल कारकों खासकर ईंधन और अन्य सामानों की दर में वृद्धि का असर उत्पाद पर पड़ा है. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत के औद्योगिक उत्पादन में सितंबर 2021 में, उसी महीने में 2020 के मुकाबले 5.4% की वृद्धि दर्ज की गई.

इसी तरह, IIP में अक्टूबर में 5.2% की वृद्धि दर्ज की गई, और 2020 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की तुलना में पिछले साल नवंबर में 9% की वृद्धि दर्ज की गई. हालांकि, पिछले साल दिसंबर में आईआईपी की वृद्धि 0.4% तक गिर गई, क्योंकि सूचकांक दिसंबर 2020 में 137.4 से बढ़कर दिसंबर 2021 में 138.0 हो गया.

सिन्हा ने कहा कि अनुकूल बेस इफेक्ट के बावजूद, दिसंबर 2021 में खनन क्षेत्र में 2.6% की मामूली वृद्धि दिखाई दी.(दिसंबर 2020: नकारात्मक 3.0%). दिसंबर 2021 में बिजली क्षेत्र में हाईबेस के बावजूद 2.8% की वृद्धि देखी गई (दिसंबर 2020: 5.1%).

चिंता का कारण

इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, छह खंडों में से तीन, जैसे पूंजीगत सामान, उपभोक्ता टिकाऊ और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में दिसंबर 2021 में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई.

सिन्हा ने कहा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए यह नकारात्मक वृद्धि का लगातार चौथा महीना है. यहां तक ​​कि उपभोक्ता गैर-टिकाऊ विकास कुछ महीनों की सुस्त वृद्धि के बाद, दिसंबर 2021 में नकारात्मक हो गया है.

सिन्हा मैक्रो-इकनॉमिक डेटा और सरकारी वित्त पर बारीकी से नज़र रखते हैं. उनका कहना है कि उनकी एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च काफी समय से कमजोर खपत की मांग के बारे में चिंता व्यक्त कर रही है और इसे आर्थिक सुधार के लिए एक बड़े जोखिम के रूप में भी व्यक्त कर रही है.

ईटीवी भारत को भेजे गए एक बयान में उन्होंने कहा, 'इंडिया रेटिंग्स का मानना ​​है कि औद्योगिक उत्पादन का लगातार मासिक डेटा यह स्पष्ट रूप से बताता है कि खपत की मांग को नीति निर्माताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, जो अब तक दिया जा रहा है.' सिन्हा ने कहा कि पूंजीगत वस्तुओं में लगातार कमजोरी शुभ संकेत नहीं है.