बेंगलुरु: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में कर्नाटक ने रेलवे के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रगति की है. उन्होंने वंदे मेट्रो योजना के बारे में कहा कि इसे वंदे भारत मॉडल पर डेवलप किया जाएगा. इस लाइन में राज्य के कुछ मंडलों को तीन ट्रैक की सुविधा मिलेगी. दक्षिण पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक संजीव किशोर की अध्यक्षता में शुक्रवार को बोर्ड के बेंगलुरु कार्यालय में बैठक हुई. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कर्नाटक के विभिन्न मंडल रेलवे अधिकारियों के साथ बातचीत की.
इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट में रेलवे के संबंध में कर्नाटक को दिए गए अनुदान की जानकारी दी. पीएम मोदी ने बजट में कर्नाटक को रेलवे के विकास के लिए 7,561 करोड़ दिए हैं. यह 2009 से 2014 की अवधि की तुलना में 9 फीसदी की वृद्धि है. कर्नाटक में, यशवंतपुर, बैंगलोर दांडू रेलवे स्टेशन सहित कई स्टेशनों को सर एम विश्वेश्वरैया स्टेशन मॉडल पर हाईटेक बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रमुख रेलवे स्टेशनों में बदलाव किया जाएगा.
55 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का उन्नयनहोगा:दक्षिण पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक संजीव किशोर ने कहा कि इस बजट में दिए गए अनुदान से कई विकास कार्य किए जाएंगे. राज्य के 55 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का उन्नयन किया जाएगा. स्थानीय खाद्य पदार्थों की बिक्री प्राथमिकता के आधार पर रेलवे विभाग द्वारा ही करने का निर्णय लिया गया है. रेलवे की दुकानों पर आधिकारिक रूप से स्थानीय स्तर पर प्रसिद्ध स्नैक्स उपलब्ध होंगे. राज्य के कई हिस्सों में नए रूट बनेंगे. उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार से चर्चा कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया स्थापित की जायेगी.
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राज्य में रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण के लिए 793 करोड़: केंद्रीय बजट में राज्य में 7 रेलवे लाइनों के विकास और संशोधन के लिए धन निर्धारित किया गया है. इसके लिए केंद्र द्वारा 793 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा रहा है. प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर 10 नई रूट सेवाओं की घोषणा की गई है. ट्रेनों के पुराने डिब्बों को बदलकर हाईटेक केबिन लगाए गए हैं. पीएम मोदी ने वादा किया है कि राज्य में हाइड्रोजन ट्रेन भी आएगी. केंद्रीय बजट में राज्य के रेलवे विद्युतीकरण के लिए 790 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है. राज्य के लिए नई 44 रेलवे लाइनों के सर्वेक्षण के लिए 10 करोड़ रुपये रखे गए हैं. नए मार्गों का सर्वेक्षण और नए मार्गों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है. उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट में इसके लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
