नई दिल्ली :केंद्र सरकार (central government) ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय (Supreme court) को सूचित किया कि राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत उसने उन वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के टीकाकरण करने की रणनीति बनाई है जो टीकाकरण केंद्रों तक जाने में असमर्थता की वजह से छूट गए हैं.
केंद्र ने कहा कि टीके तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने की जरूरत को देखते हुए यह महसूस किया गया कि समय-समय पर जारी परिचालन दिशानिर्देश के तहत टीकाकरण केंद्रों को सभी एहतियातों और सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए समुदाय और घरों के नजदीक लाया जाए.
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