देहरादून:उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के परीक्षण और क्रियान्वयन के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया गया है. यह तीसरी बार है जब समिति के कार्यकाल को बढ़ाया गया है. इसी महीने 27 सितंबर को यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल खत्म होने जा रहा था.
उत्तराखंड यूनिफार्म सिविल कोड के लिए विशेषज्ञ समिति के कार्यकाल को 4 महीने के लिए बढ़ा दिया है. विशेषज्ञ समिति को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुझावों के विश्लेषण के लिए कार्यकाल को बढ़ाया गया है. दरअसल, इसी महीने 27 सितंबर को विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल खत्म होने जा रहा था. यह तीसरी बार है जब इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया है.
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता पढ़ें- Uniform Civil Code : फिर उठ खड़ा हुआ समान नागरिक संहिता विवाद, जानें क्या है यह मामला बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन राज्य सरकार की तरफ से 27 मई 2022 को किया गया था. सेवानिवृत न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था. समिति द्वारा तमाम सुझाव मांगे गए थे और अब मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने इसके कार्यकाल को बढ़ाया है.
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का संभावित ब्लूप्रिंट राज्य सरकार की तरफ से विशेषज्ञ समिति 1 साल 8 महीने से काम कर रही है. पहली बार विशेषज्ञ समिति के कार्यकाल को 27 नवंबर 2022 को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था. इसके बाद 27 मई 2023 को कार्यकाल को दूसरी बार 4 महीने के लिए बढ़ाया गया. वहीं, अब तीसरी बार कार्यकाल बढ़ा है.
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का संभावित ब्लूप्रिंट दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देशभर की निगाहें उत्तराखंड की इस समिति पर है. समिति अब तक अधिकतर काम पूरा कर चुकी है. कार्य और सुझावों के विश्लेषण के लिए अब तीसरी बार यह मौका कार्यकाल बढ़ाने के रूप में दिया गया है.
