देहरादून : दिल्ली दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा में राहत व बचाव कार्यों की जानकारी दी. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, केंद्रीय एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन ने बेहतर समन्वय से कार्य किया. आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ ने सर्च एवं रेस्क्यू के काम के साथ ही आपदा प्रभावित गांवों में बिना देरी के राहत पहुंचाने का काम भी किया.
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य में उत्तराखंड हिमनद एवं जल संसाधन शोध केंद्र की स्थापना का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम-अति दुर्गम आपदा सम्भावित क्षेत्रों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की देखरेख एवं निगरानी के लिए एक हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. आपदा प्रबंधन व सीमा प्रबंधन के दृष्टिगत गैरसैंण में 1 आईआरबी बटालियन स्थापना की स्वीकृति का भी अनुरोध किया. आगामी कुंभ के मद्देनजर एंटी ड्रोन तकनीक से संयोजित एक विशेष टीम की तैनाती करने का अनुरोध किया.
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से चमोली के नीति घाटी तथा उत्तरकाशी के नेलांग घाटी को बेहतर सीमा प्रबंधन हेतु इनर लाइन परमिट की व्यवस्था समाप्त किए जाने का आग्रह किया है, ताकि इस क्षेत्र के गांवों में पर्यटन से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो पाए. वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री ने उक्त सभी बातों पर सैद्धांतिक सहमति देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को हरसम्भव सहयोग दिया जाएगा.
उत्तराखंड को मिली भारत नेट 2.0 की स्वीकृति
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के बीच चारधाम क्षेत्र की डिजिटल कनेक्टिविटी को मज़बूत बनाने पर सहमति बनी. साथ ही बॉर्डर एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रोजेक्ट बनाए जाने पर बातचीत हुई है.