उत्तराखंड कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, सरकार ने UKSSSC की 5 परीक्षाएं रद्द

उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गई है. इस बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है. सबसे बड़ा निर्णय लेते हुए धामी सरकार ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC Exams) के तहत 770 पदों के लिए पांच भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं. इनमें वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं शामिल हैं. इस सभी परीक्षाओं के अभी रिजल्ट नहीं आए हैं. इसके साथ ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सात हजार पदों के लिए प्रस्तावित सभी परीक्षाएं भी राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा.

देहरादून:शुक्रवार शाम हुई कैबिनेट बैठक में धामी सरकार (Dhami government in Uksssc paper leak case) ने बड़ा फैसला लिया. राज्य सरकार ने समूह 'ग' के करीब 7000 पदों की भर्ती परीक्षा को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (Uttarakhand Public Service Commission) से कराने का निर्णय लिया है. साथ ही कैबिनेट बैठक में Uksssc पेपर लीक के बाद अब 5 परीक्षाओं को निरस्त (Dhami cabinet canceled five examinations of Uksssc) कर दिया गया है. इनमें वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं शामिल हैं. इन परीक्षाओं के निरस्त होने के बाद प्रदेश में 770 भर्तियां प्रभावित हुई हैं.

दरअसल, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC Paper Leak) पेपर लीक मामले के बाद जो परीक्षाएं अधर में लटकी हुई हैं उन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा. प्रदेश में करीब 7 हजार पद हैं, जिस संबंध में लोक सेवा आयोग तत्काल एक कैलेंडर जारी करेगा. इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं. समूह 'ग' की भर्ती के लिए जो अभी तक यूकेएसएसएससी में नियम थे यहां भी वही नियम लागू होंगे.

वहीं, जिन कांस्टेबलों की फिजिकल भर्ती हो चुकी है, उनकी भर्ती परीक्षा भी अब लोक सेवा आयोग करायेगा. इसके साथ ही 13 परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें 5340 पद हैं, जिनकी विज्ञप्ति जारी हो गई थी, लेकिन परीक्षाएं नहीं हो पाई थी. लिहाजा, अब यह परीक्षाएं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराई जाएंगी. साथ ही 1127 पद ऐसे हैं जिसकी विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हुई है, जिसका विज्ञापन अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) जारी करेगा. पांच भर्ती परीक्षाएं जो 770 पदों के लिए हुई थी लेकिन उनका परिणाम जारी नहीं हुआ, उन्हें भी अब दोबारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा. यानी UKSSSC से तहत होने वाली या हो चुकीं सभी परीक्षाओं की जिम्मेदारी अब UKPSC की है.

1. कैबिनेट अन्‍य प्रमुख निर्णय-
   आवास विकास विभाग के तहत बिल्डिंग बायलाज में 500 वर्गमीटर तक एकल आवासीय भवन निर्माण को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियमों में से किसी एक का करना होगा पालन
2. वित्त विभाग के जीएसटी को लेकर फैसला लिया गया है. इसके तहत बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम शुरू होगी.
3. शहरी विकास विभाग के तहत एकाउंटिंग के तहत.
4. खाद्य विभाग में सहायक नियंत्रक सेवा नियमवाली में बदलाव होगा.
5. राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य के खाली 50 प्रतिशत पदों को परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा.
6. पांच राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का सोसायटी मोड में संचालन होगा.
7. केदारनाथ धाम में शेष कुछ निर्माण कार्यों को पूर्व की एजेंसी कराने का निर्णय लिया है.
8. सैनिक स्कूल पर्वतीय क्षेत्रों में खोला जाएगा. भूमि व भवन की उपलब्धता पर विचार होगा.
9. आईआईटी रुड़की के तहत आने वाले शिक्षण संस्थान का नाम शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान रखा जाएगा.
10. इसके साथ ही श्रीनगर सुमाड़ी में मौजूद स्कूलों का एकीकरण करके 5 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय को सोसाइटी मोड में चलाया जाएगा.
11. साथ ही बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत प्रभावितों के विस्थापन और मुआवजा देने के नियम को भी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है.
12. आवास विकास के मद में 500 मीटर वर्ग तक के भवन बनाने के लिए केंद्र या फिर राज्य सरकार के बिल्डिंग बाइलॉज का पालन करना होगा.

UKSSSC पेपर लीक मामले में 36 आरोपी गिरफ्तारःगौर हो कि बीती 24 जुलाई को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission) में फर्जीवाड़े को लेकर बड़ा खुलासा हुआ था. इस मामले में उत्तराखंड एसटीएफ की टीम 36 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. जिनमें परीक्षा करवाने वाली कंपनी के टेक्निकल स्टाफ, आयोग के होमगार्ड, कोचिंग संचालक, कुछ मुन्नाभाई, सचिवालय में तैनात अपर सचिव, जखोल जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह समेत कई लोग शामिल हैं.

आयोग की 6 परीक्षाओं की जांच जारीः उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 6 परीक्षाओं की जांच चल रही हैं. फिलहाल उत्तराखंड एसटीएफ आयोग की स्नातक स्तरीय और सचिवालय रक्षक भर्ती प्रक्रिया की मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है. इसमें वीडियो भर्ती परीक्षा में जांच विजिलेंस से एसटीएफ को ट्रांफसर किया गया है. जबकि स्नातक स्तरीय और सचिवालय रक्षक भर्ती की जांच एसटीएफ कर रही है. इसके अलावा सब इंस्पेक्टर 2015 भर्ती घोटाला की जांच का जिम्मा विजिलेंस को दिया गया है. वहीं, वन आरक्षी और कनिष्ठ सहायक (न्यायिक) परीक्षा की जांच भी जारी है. इन मामलों में अभी तक 36 गिरफ्तारी हो चुकी है.

इसके अलावा उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती (Uttarakhand Assembly Recruitment Scam) मामला भी इन दिनों सुर्खियों में है. इस मामले में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने तीन सदस्य जांच कमेटी गठित की है, जो एक महीने में अपनी रिपोर्ट देगी. पहले चरण में साल 2012 से लेकर अभी (2022) तक की भर्तियों की जांच होगी और दूसरे चरण में राज्य गठन 2002 से लेकर 2012 की भर्तियों की जांच की जाएगी. बता दें विधानसभा भर्ती घोटाले में तमाम नेताओं के रिश्तेदारों और करीबियों के नाम सामने आएं हैं.