नई दिल्ली :इजरायली निगरानी कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस सॉफ्टवेयर ( Pegasus software) का उपयोग संभवतया लगभग 300 भारतीयों पर निगरानी करने के लिए किया गया था. इसमें दो कैबिनेट मंत्री, विपक्षी नेता और लगभग 40 पत्रकार शामिल थे. इस मामले पर साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और किसी लोकतंत्र में इस तरह की जासूसी की अनुमति नहीं है.
इस बारे में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन साइबर क्राइम एंड साइबरलॉ के चेयरमैन अनुज अग्रवाल (Anuj Agarwal ) ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि राजनेताओं, नौकरशाहों, नीति निर्माताओं, पत्रकारों के फोन हैक करना और उनके फोन कॉल की जासूसी करना और उनके दस्तावेज चोरी करना हमारे देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है.
उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पत्रकारिता और न्यायपालिका से जुड़े पेशेवरों को अपने भीतर बोलने और चर्चा करने का अधिकार होना चाहिए. उनका मानना है कि अगर सरकार या शत्रुतापूर्ण लोग समाज के ऐसे प्रभावशाली लोगों की निगरानी करते हैं तो लीक की गई जानकारी को गलत तरीके से पेश किया जाएगा और इससे उनके खिलाफ नफरत का माहौल पैदा होगा और वे उस विशेष जानकारी को खुले तौर पर व्यक्त नहीं कर पाएंगे. नतीजतन, हमारे देश की सुरक्षा, हमारे समाज की शांति और लोकतंत्र को बड़ा खतरा होगा.