UP Budget 2023 : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 12 हजार 631 करोड़ का बजट

बजट 2023 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 12 हजार 631 करोड़ रुपये का प्रावधान (UP Budget 2023) किया गया है. इसके अलावा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 1,655 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

लखनऊ : यूपी का बजट बुधवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश किया. इस बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए 12 हजार 631 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं. इसके अलावा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 1,655 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेन्टर क्रिटिकल केयर यूनिट जनपदों में इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना, नेशनल सेन्टर फॉर डिजीजेज कन्ट्रोल का सुदृढीकरण, हेल्थ इन्फारमेशन के विस्तार के लिए पोर्टल की स्थापना और इमर्जेन्सी आपरेशन सेन्टर एवं मोबाइल यूनिट हॉस्टिल की स्थापना आदि कार्यों के लिए 1,547 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का संचालन सम्पूर्ण प्रदेश में 23 सितम्बर 2018 से किया जा रहा है. योजना के तहत 2.34 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं. लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है. योजना के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. भारत सरकार द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमबद्ध तरीके से क्रियाशील हैल्थ एण्ड वेलनेंस सेण्टर्स में परिवर्तित किया जा रहा है. कन्वर्जन ऑफ रूरल सब हेल्थ सेन्टर्स एंड पीएचसी टू हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स के लिए 15 वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-2024 में लगभग 407 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है. आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए उपकरणों के क्रय के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सुदृढीकरण के लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.