UP Budget 2023: यूपी का अब तक का सबसे बड़ा, 6.90 लाख करोड़ का बजट पेश

UP Budget 2023: यूपी विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शायराना अंदाज में बजट पढ़ना शुरू किया. यूपी का अब तक का सबसे बड़ा पेश किया गया. इस साल 6.90 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया.

लखनऊ:2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को विधानसभा के बजट सत्र के अंतर्गत आज तीसरे दिन अपना बजट पेश किया. बजट से पहले योगी मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इसमें बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. बजट प्रस्ताव के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण विकास से जुड़े प्रस्ताव हुई कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गयी. सदन के पटल पर योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6.90 लाख करोड़ का बजट पेश किया.

वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत शायराना अंदाज में की. उन्होंने कहा, "योगी जी का बजट बना है, यूपी की खुशहाली का. ये अदभूत रंगीन करेगा, आने वाली होली को." वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी की विकास दर में बढ़ोत्तरी हुई है. प्रदेश में बेरोजगारी की दर 4.2 फीसदी पर पहुंच गयी है. उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 8 प्रतिशत से ज्यादा है. यूपी कई क्षेत्रों में देश के प्रमुख राज्य के रूप में उभरा है.

वित्त मंत्री ने शायरी पढ़ी-

सुधर गई कानून- व्यवस्था, उद्योगों की अलख जगी,

यूपी बना ग्रोथ का इंजन, यह सब पहली दफा समझ,

फकत किनारे बैठे-बैठे, लहरों से मत सवाल कर,

डूब के खुद गहरे पानी में, पानी का फलसफा समझ

छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन:वित्त मंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रु.की व्यवस्था प्रस्तावित है. ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं.

अपराध में कमी आयी: बजट के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2016 की तुलना में 2022 में अपराधों में आई कमी बतायी. खन्ना ने बताया कि 2016 की तुलना में 2022 मेंडकैती में 80.31 प्रतिशत, लूट में 61.51 प्रतिशत, हत्या में 32.45 प्रतिशत, बलवा में 51.65 प्रतिशत, सेंधमारी में 5.19 प्रतिशत, चोरी में 17.22 प्रतिशत, राहजनी में 100 प्रतिशत, फिरौती के लिए अपहरण में 43.18 प्रतिशत की कमी आई है.

महिला एवं बाल विकास: बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु संचालित ‘‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’’ के अन्तगर्त प्रति लाभार्थी को रु0 15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु 1050 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

14 नये मेडिकल कॉलेजों के लिए 2491 करोड़: 14 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और संचालन हेतु 2491 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है. असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है. प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. एक जनपद एक मेडिकल कालेज की योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किए जा चुके हैं, 14 जनपदों में मेडिकल कालेज निर्माणाधीन है: यूपी के वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 12 हजार 650 करोड़ खर्च करने का एलान किया. उन्होंने कहा कि यूपी के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. उन्होंने कहा कि युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 03 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रुपए तथा युवा अधिवक्ताओं के लिये कॉपर्स फंड हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है. प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायुक्त कराया गया.

वित्तमंत्री सुरेश खन्ना कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मार्च 2017 से अद्यतन 17.62 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है. प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायुक्त कराया गया.

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-2023 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 19,500 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया. वर्ष 2023 -2024 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 25,350 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है. वर्ष 2023-2024 तक इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त 2.26 करोड़ घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान कर शुद्ध एवं सत्त पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत 188 योजनाओं. जिनकी लागत 455.15 करोड़ रुपये है, को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है.

यूपी में 16 घरेलू और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेंगे:वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है. वर्तमान में प्रदेश में 09 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं तथा 80 गन्तव्य स्थानों के लिए एयर सर्विस उपलब्ध है. प्रदेश में 03 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं. जेवर तथा अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन हैं. शीघ्र ही प्रदेश में 05 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हो जायेंगे. जेवर एयरपोर्ट में रनवेज की संख्या 02 से बढ़ाकर 05 किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है. हमारी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 04 एयरपोर्ट्स के निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 06 एयरपोर्ट्स (अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावरती, चित्रकूट तथा सोनभद्र) का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो रहा है.

सुरेश खन्ना ने कहा कि आगे आने वाले वर्षों में प्रदेश में 5 अन्तर्राष्ट्रीय तथा 16 घरेलू एयरपोर्ट, इस प्रकार कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जायेंगे. हमारा यह मानना है कि प्रदेश की जनता को हवाई यात्रा सुलभ हो. प्रदेश में जिस प्रकार हवाई यात्रा की सुविधा का विस्तार हो रहा है, वह कदाचित इन पंक्तियों में सांकेतिक रूप में व्यक्त किया जा सकता है. उन्होंने शायराना अंदाज में कहा-

हमारे पंखों पे कौन विराम लगा सकता है. जब हमें नियति से उड़ने का वरदान मिला.

विद्युत प्रकाश और शक्ति का स्रोत है। यह वह शक्ति है जिसके अभाव में नगर अंधकारमय और समाज गतिशून्य हो सकता है। इसीलिये हमारी सरकार ने ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया है हम यह कहना चाहते हैं कि-

इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूँगा,

मर मिदूँगा मगर ऐसा नहीं होने दूँगा

जब तलक भी मेरी पलकों पे दिये हैं रोशन

वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी के अन्तर्गत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवॉर्ड कॉटेस्ट में और पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है.

उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023 2024 के लिए GSDP में वृद्धि की दर 19 प्रतिशत अनुमानित की गई है. वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है. वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4 प्रतिशत थी, आज यह घटकर लगभग 4.2 प्रतिशत हो गई है. यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में 25,000 से अधिक निवेशकों द्वारा प्रतिभाग किया गया. इस समिट में लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19000 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए.

सुरेश खन्ना ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ रुपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया, जो वर्ष 2012 से 2017 तक की अवधि में किए गए कुल गन्ना मूल्य भुगतान 95,125 करोड़ रुपये से 86,728 करोड़ रुपये अधिक है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में अब तक 51,639.68 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई. प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनश्चित करने के लिए 03 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है.

समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम:समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 01 हजार 449 करोड़ 69 लाख रुपये (1,449.69 करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित है.

अन्तिम शेष: प्रारम्भिक शेष 37 हजार 407 करोड़ 11 लाख रुपये (37,407.11 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 35 हजार 957 करोड़ 42 लाख रुपये (35,957.42 करोड़ रुपये) अनुमानित है.

राजस्व बचत: राजस्व बचत 68 हजार 511 करोड़ 65 लाख रुपये (68,511.65 करोड़ रुपये) अनुमानित है.

राजकोषीय घाटा:राजकोषीय घाटा 84 हजार 883 करोड़ 16 लाख रुपये (84,883.16 करोड़ रुपये) अनुमानित है जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48 प्रतिशत है.