नई दिल्ली :पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने गुरुवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ रही है.
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि मध्य पूर्व की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की 67 वीं पूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए, पाकिस्तानी विदेशमंत्री ने कहा कि यह भयावह है कि सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी का प्रयोग करने में असमर्थ रही है.
उन्होंने दोहराया सुरक्षा परिषद शत्रुता को समाप्त करने में भी विफल रही है. परिषद को ऐसा करने से रोकने वालों की जिम्मेदारी काफी अधिक है.
उन्होंने महासभा से फिलिस्तीनियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया. पाकिस्तान के प्रवक्ता के कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, कुरैशी ने कहा, 'हमें एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल तैनात करना चाहिए, जैसा कि महासभा के प्रस्ताव ES-10/20 में कहा गया था और जिसकी18 मई 2018 में इस्लामिक शिखर सम्मेलन द्वारा मांग की गई थी.
कुरैशी ने दृढ़ता से कहा कि अहंकार से प्रेरित और दण्ड से मुक्ति से प्रेरित होकर, इजराइल ने फिलिस्तीन के कब्जे वाले और संकटग्रस्त लोगों पर हमला किया है और फिलिस्तीन में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को बेरहमी से मारा जा रहा है.
एक सप्ताह में इजराइली हमलें में 250 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और हजारों घायल हुए हैं. इनमें एक तिहाई महिलाएं और बच्चे हैं. गाजा में हर घर में मौत की गूंज है.
इजराइली हमले में अबु हताब के परिवार के आठ सदस्य मारे गए. इनमें दो महिलाएं और आठ बच्चे शामिल थे. उन्होंने यूएनजीए से अपनी जिम्मेदारी निभाने को कहा.
उन्होंने कहा, 'हमें इस महत्वपूर्ण मोड़ पर फिलिस्तीनी लोगों को विफल नहीं करना चाहिए', उन्होंने कहा अब तक, 50,000 से अधिक फिलिस्तीनी गाजा में अपने घरों को छोड़ कर भाग गए हैं.
यहां पानी, भोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं सीमित हैं. अस्पताल ,पानी और स्वच्छता सेवाएं बिजली पर निर्भर करती हैं. फिलिस्तीनी लोगों की आवाज को न तो दबाया जा सकता है.
हम, इस्लामी दुनिया के प्रतिनिधि यहां उनके साथ और उनके बारे में बात करने के लिए आए हैं.
कुरैशी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कहा कि पहली प्राथमिकता इजराइल के आक्रमण को रोकना होनी चाहिए. उन्होंने आगे आशा व्यक्त की कि इस ग्यारहवें घंटे में भी, सुरक्षा परिषद इजराइल के हमलों को समाप्त करने का आह्वान करेगी.
अत्यधिक निराशा व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि संकटग्रस्त और कब्जे वाले फिलिस्तीनी लोगों के बीच कोई नैतिक या सैन्य समानता नहीं है - जिनके पास कोई सेना नहीं है, कोई नौसेना नहीं है, कोई वायु सेना नहीं है और इजरायल युद्ध सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है.. यह एक सैन्य कब्जे वाले और कब्जे वाले लोगों के बीच एक युद्ध है. यह अवैध कब्जे और आत्मनिर्णय के लिए वैध संघर्ष की लड़ाई है.
मंत्रालय ने पाक विदेश मंत्री के हवाले से कहा कि इस संदर्भ में, नवंबर 1970 के महासभा के प्रस्ताव 2649 को याद करने योग्य है, जो औपनिवेशिक और विदेशी वर्चस्व के तहत लोगों के संघर्ष की वैधता की पुष्टि करता है, जिसे आत्मनिर्णय के अधिकार के अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, ताकि वह किसी भी तरह से उस अधिकार को बहाल कर सके.
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से गाजा और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों के अन्य हिस्सों में चिकित्सा दल, दवाएं और अन्य आपूर्ति, भोजन और अन्य आवश्यकताएं भेजने का आग्रह किया.
उन्होंने यूएनजीए में उपस्थित सदस्यों से कहा, 'हम मिस्र द्वारा गाजा तक पहुंच प्रदान करने का स्वागत करते हैं. इजराइल को अंतरराष्ट्रीय सहायता के समय पर और तत्काल वितरण सुनिश्चित करने के लिए गाजा तक सभी पहुंच बिंदुओं को खोलना चाहिए.'
इसके अलावा, कुरैशी ने रेखांकित किया कि यदि सुरक्षा परिषद सुरक्षा बल भेजने के लिए सहमत नहीं हो सकती है, तो कम से कम नागरिक पर्यवेक्षकों को शत्रुता की समाप्ति की निगरानी करने और फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता के प्रावधान की निगरानी करने के लिए इच्छुकों का गठबंधन बनाया जा सकता है.
पाकिस्तान ने महासचिव और मानवाधिकारों के उच्चायुक्त से इजराइल के अरब नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने का भी आह्वान किया, जिनकी वर्तमान में फासीवादी इजराइली गिरोहों द्वारा हत्या की जा रही है.
पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने महासभा से यरूशलम के अल-जर्राह जिले सहित फिलीस्तीनियों को इजरायल द्वारा जबरन और अवैध रूप से बेदखल करने और रमजान के महीने के दौरान हरम अल-शरीफ और अल-अक्सा मस्जिद, इस्लाम के पहले किबला में फिलिस्तीनी श्रद्धालुओं के खिलाफ हमले और गाजा पर इजरायल की क्रूर और अंधाधुंध हवाई और भूमि बमबारी. यहूदी बस्तियों के निरंतर निर्माण की निंदा करने के लिए कहा.
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कुरैशी ने जोर देकर कहा कि युद्ध अपराधों के लिए इजरायल की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मानवाधिकार परिषद, आईसीसी, आईसीजे और अन्य तरीकों को सक्रिय किया जाना चाहिए. मानवता के खिलाफ इजरायल के अपराधों को जवाबदेही से नहीं बचना चाहिए.
इसके अलावा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा से फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजरायल के कब्जे को समाप्त करने और अवैध बस्तियों को खत्म करने के लिए ठोस प्रयासों को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया और इजराइल ने कब्जे वाले क्षेत्रों में रंगभेद जैसी व्यवस्था लागू की. शांति बहाल करने की जिम्मेदारी इजराइल पर है.
इसे अपना कब्जा समाप्त करना होगा. उन्होंने कहा कि इसे सुरक्षा परिषद और महासभा के प्रस्तावों को लागू करना चाहिए. इसलिए उन्होंने महासभा सत्र से फिलिस्तीनी लोगों और इज़राइल को एक स्पष्ट संदेश भेजने का आग्रह किया.
पाक मंत्री ने कहा कि यह केवल दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से संभव है. सभा संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता को बहाल कर सकती है और समानता और न्याय के आधार पर विश्व शांति और वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी प्रभावी भूमिका का प्रदर्शन कर सकती है.
