कोलकाता : पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस की बिगड़ती स्थिति को लेकर कथित तौर पर चिंता की कमी के खिलाफ एक सामाजिक संगठन ने मंगलवार को कोलकाता में राजभवन के सामने भेड़ों के झुंड को खड़ा कर विरोध प्रदर्शन किया. गवर्नर हाउस के उत्तरी गेट के पास जानवरों को ले जाने वाले चरवाहों के साथ कोलकाता नागरिक मंच का एक प्रवक्ता भी था. वे लगभग 5-7 मिनट तक वहां रहे, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने आंदोलनकारियों और भेड़ों को उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र से खदेड़ दिया.
इस मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कोलकाता के पुलिस आयुक्त से धारा 144 जारी होने के बावजूद कलकत्ता पुलिस की मौजूदगी में राजभवन के सामने हुए प्रदर्शन पर रिपोर्ट मांगी है.
उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ट्वीट टैग करते हुए कहा कि राजभवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर भी कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक, पुलिस ने सब कुछ छोड़ दिया है, और यह सब तब हो रहा है जब क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 लागू है. उन्होंने एक ट्वीट में कहा, इस पर अपडेट लेने के लिए विवश हूं.'
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ट्वीट के साथ एक पत्र भी जोड़ा, जिसमें कहा गया है कि मैंने देखा कि कोलकाता पुलिस के सामने राजभवन परिसर की सुरक्षा कल दोपहर उत्तरी गेट के पास एक विशाल भीड़ में शामिल कुछ अनियंत्रित तत्वों द्वारा भंग कर दी गई.
दोपहर करीब 1.30 बजे तक दो घंटे से अधिक समय तक एक विशाल पुलिस दल की उपस्थिति में इन शरारती तत्वों द्वारा तथाकथित प्रदर्शन बेरोकटोक जारी रहा.
उन्होंने यह भी कहा कि इन लोगों ने राज्य के संवैधानिक प्रमुख के खिलाफ उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले नारे लगाए.
राज्यपाल ने यह भी दावा किया कि उन्होंने उच्च सुरक्षा वाले राजभवन की सुरक्षा को खतरे में डालते हुए और पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा से समझौता करते हुए उत्तरी गेट तक पहुंच को लगातार अवरुद्ध कर दिया. इस पूरे चौंकाने वाले प्रकरण के दौरान मौके पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई प्रतिक्रियात्मक रुख नहीं लिया गया और कानून के शासन का उल्लंघन किया गया.
यह कोई रहस्य नहीं है कि राजभवन परिसर के आसपास का पूरा क्षेत्र धारा 144 सीआरपीसी के तहत निषेधाज्ञा है, लेकिन इस मामले में न केवल अनियंत्रित तत्वों की एक बड़ी टुकड़ी को मौके पर इकट्ठा करने की अनुमति दी गई, बल्कि उन्हें राज्य के प्रमुख की सुरक्षा से गंभीर रूप से समझौता करते हुए दो घंटे से अधिक समय तक वहां रहने दिया गया.