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विमान ईंधन पर वैट घटाने का केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने राज्यों से किया आग्रह - VAT on aircraft fuel

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में आयोजित राज्यों के नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बाद हवाई यात्रा की मांग तेज हुई है. इससे छोटे शहरों से हवाई यातायात में वृद्धि होगी. एटीएफ पर वैट अभी आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20 से लेकर 30 फीसदी तक है.

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया
केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

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Published : Oct 18, 2022, 7:08 PM IST

नई दिल्ली :त्योहारी सीजन में आसमान छूते हवाई किराये के बीच केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से (VAT on aircraft fuel) विमान ईंधन (ATF) पर मूल्य वर्धित कर (VAT) को कम करने का आग्रह किया है. सिंधिया ने दिल्ली में मंगलवार को आयोजित राज्यों के नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन में यह बात कही.

सिंधिया ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बाद हवाई यात्रा की मांग तेज हुई है. इससे छोटे शहरों से हवाई यातायात में वृद्धि होगी. एटीएफ पर वैट अभी आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20 से लेकर 30 फीसदी तक है. उन्होंने कहा कि घरेलू हवाई यात्रा करने वालों की संख्या कोरोना महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच रही है.

नागरिक उड्डयन मंत्रियों का सम्मेलन

गौरतलब है कि इस समय 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विमान ईंधन पर एक से चार फीसदी तक वैट है. नागरिक उड्डयन मंत्री ने गोवा, असम, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु से एटीएफ पर वैट कम करने का अनुरोध किया. उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में दैनिक यात्रियों की संख्या का आंकड़ा दो बार चार लाख पार कर गई है. दरअसल, विमान ईंधन की लागत एयरलाइन की परिचालन लागत का एक अहम हिस्सा होता है.

पिछले साल लॉन्च किए गए तीन समर्पित हेलीकॉप्टर कॉरिडोर की सफलता के बारे में बोलते हुए सिंधिया ने कहा, "सरकार भारत में 80 और समर्पित हेलीकॉप्टर कॉरिडोर स्थापित करने के लिए काम कर रही है." तीन विशेष गलियारे मुंबई और पुणे, गांधीनगर और अहमदाबाद और शमशाबाद और बेगमपेट के बीच हैं. केंद्रीय मंत्री ने आज जिन प्रमुख मुद्दों के बारे में बात की उनमें से एक यह था कि सरकार नए राजमार्गों के साथ हेलीपैड बनाने पर विचार कर रही है, क्योंकि इससे आपात स्थिति के दौरान तत्काल निकासी में मदद मिलेगी.

नागरिक उड्डयन मंत्रियों का सम्मेलन

विशेष रूप से पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सिंधिया ने कहा कि हेलीकॉप्टरों का उपयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. सिंधिया ने कहा, "सभी नए राजमार्गों के साथ-साथ हेलीपैड होने चाहिए ताकि बुनियादी ढांचा तैयार हो." सरकार ने एम्स ऋषिकेश में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए अगले कुछ हफ्तों में एक हेलीकॉप्टर तैनात करके 'प्रोजेक्ट संजीवनी' नामक एक हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा (HEMS) पायलट को इनक्यूबेट करने का भी फैसला किया है. हेलीकॉप्टर 20 मिनट के नोटिस पर अस्पताल में स्थित होगा और इसमें 150 किमी के दायरे में सर्विस कवर होगा. वर्तमान में, लगभग 80 समर्पित हेलीकॉप्टर कॉरिडोर हैं.

हवाई अड्डों के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि अगले चार वर्षों में सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा लगभग 95,000 करोड़ रुपये का निवेश किए जाने की संभावना है, जिसमें ग्रीनफील्ड के साथ-साथ ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे भी शामिल हैं. उन्होंने कहा, "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लगभग 40 हवाई अड्डों के विस्तार और तीन से चार नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना पर काम कर रहा है. इसी तरह, निजी क्षेत्र भी 60 ब्राउनफील्ड और 3 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों पर काम कर रहा है." सिंधिया ने कहा, "पिछले आठ वर्षों में, हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 141 (हेलीपैड और वाटरड्रोम सहित) हो गई है और अगले 4-5 वर्षों में यह संख्या 200 को पार करने की संभावना है"

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