गोरखपुर : केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री (union finance state minister) पंकज चौधरी (Pankaj Choudhary) ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि जीएसटी काउंसिल (GST Council) में होने वाले फैसले इसके सदस्यों की सहमति से होते हैं. हालांकि, काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री (union finance minister) के तौर पर निर्मला सीतारमण (nirmala sitaraman) करेंगी, लेकिन इसमें देश के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्री और वित्त से जुड़े हुए अधिकारी भी शामिल होते हैं.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से बातचीत काउंसिल यह देखती है कि किस तरह से व्यापार और व्यापारियों को वह लाभ पहुंचा सकती है और देश के खजाने में भी आमदनी हो सकती है. काउंसिल की बैठक में इस पर ही विचार-विमर्श होता है. यहां से होने वाला निर्णय किसी राज्य को विशेष लाभ देने से जुड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधियों की सहभागिता और उनके विचार शामिल होते हैं.
उन्होंने कहा कि GST काउंसिल की आज लखनऊ में बैठक होने जा रही है. इसको लेकर यह कयास लगाया जा रहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को देखते हुए कुछ विशेष फैसले व्यापारी हित में लिये जा सकते हैं.
देश की अर्थव्यवस्था और GDP को लेकर विपक्ष के निशाने पर आई मोदी सरकार (modi sarkar) के सवाल पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि मौजूदा समय काफी संकट का है. कोरोना ने न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट किया है. हालांकि, मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर काफी चिंतित हैं. उसके सुधार की लगातार प्रक्रिया में वे जुटे हुए हैं.
उन्होंने कहा कि 30 लाख का पैकेज पीएम ने देकर देश की अर्थव्यवस्था और लोगों को भी उबारने का काम किया है. ठेले-खोमचे वाले से लेकर रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों की भी उन्होंने चिंता की है. एमएसएमई सेक्टर (MSME sector) को भी उन्होंने मजबूत करने की कोशिश की. देखा जाए तो देश की गाड़ी अब पटरी पर आ रही है. अर्थव्यवस्था के जो इंडिकेटर्स होते हैं, उससे प्रतीत होता है कि देश में GST के कलेक्शन में सुधार हो रहा है. बिजली की खपत और छोटे वाहन की बिक्री बढ़ गई है. यह सब अच्छी अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करता है.
देश के तमाम प्रतिष्ठानों को मोदी सरकार द्वारा बेचे जाने के सवाल पर वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि मोदी जी ने मौद्रीकरण (monetization) की योजना देश में लाने का काम किया है. इसके तहत यह हो रहा है कि रेलवे और पावर सेक्टर की जमीन को लीज पर देकर उससे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा. खाली पड़ी जमीन का उपयोग होगा. वह बिकेगी नहीं, बल्कि सरकार का उसपर पूरा नियंत्रण होगा. मौद्रीकरण में कहीं यह नहीं कहा गया है कि इसके तहत जमीन, प्रतिष्ठान को बेचा जाएगा. इसके तहत सिर्फ लीज पर देने का प्रावधान किया गया है.
वित्त राज्य मंत्री के तौर पर गोरखपुर क्षेत्र को कुछ खास योजना देने के सवाल पर पंकज चौधरी ने कहा कि यह क्षेत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है. उनके नेतृत्व में विकास की तमाम योजनाएं चल रही हैं. भारत सरकार की जिस योजना को भी आगे बढ़ाने की यहां जरूरत होगी, उसपर उनका पूरा जोर रहेगा.
