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90 दिन में 99 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्मस्थान पहुंचेंगी सरकारी योजनाएं : गिरिराज सिंह

आजादी के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप मनाते हुए केंद्र सरकार ने आज आजादी से अंत्योदय तक अभियान की शुरूआत की है. इसके अंर्तगत 90 दिन में 9 मंत्रालयों की 17 योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का लक्ष्य तया किया गया है. पढ़िए ईटीवी भारत के संवाददाता अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट...

Campaign started from Independence to Antyodaya
आजादी से अंत्योदय तक अभियान की शुरुआत

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Published : Apr 28, 2022, 9:13 PM IST

नई दिल्ली :आजादी के 75 वर्ष को 'अमृत महोत्सव' के रूप में मनाते हुए अब केंद्र सरकार ने इसे लाभार्थी योजनाओं के क्रियान्वयन से भी जोड़ा है. अब 'आजादी से अंत्योदय तक' नामक अभियान की शुरुआत हुई है जिसके तहत 90 दिनों में 9 मंत्रालयों की 17 योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. खास बात यह है कि इस कार्यक्रम के तहत जिन 75 जिलों का चयन विशेष रूप से किया गया है. यह स्थान वह उन स्वतंत्रता सेनानियों के जन्मस्थान हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया था.

दिल्ली के विज्ञान भवन में आज केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मिशन की शुरुआत करते हुए कहा कि इसे सफल बनाने के लिए कुल 9 मंत्रालयों को साथ मिल कर काम करना होगा. उन्होंने कहा कि 17 लाभार्थी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड में काम पूरा करने के बाद इसे एक रिकॉर्ड के रूप में देखा जाएगा. जिन 75 जिलों को इस विशेष कार्यक्रम के लिए चुना गया है वह विकास मानकों में पिछड़े हुए रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे तमाम जिले हैं जिनके स्वतंत्रता सेनानी को वहां के निवासी भी नहीं जानते हैं. ऐसे में लक्ष्य न केवल लोगों को उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाना है बल्कि इन सभी जिलों को विकास योजनाओं से भी जोड़ना है. जिन 99 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्मस्थल को इसके लिए चुना गया है उनमें से कुछ सेनानियों के परिवारों से केंद्रीय मंत्रियों ने वर्चुअल माध्यम से सीधे बातचीत भी की.

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'आजादी से अंत्योदय तक' ऐसा अभियान है जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय के अलावा कृषि मंत्रालय, सामाजिक न्याय, कौशल विकास और उद्यमिता, स्वास्थ्य, पशुपालन और डेरी, श्रम और रोजगार और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी शामिल हैं. इस तरह से इसे 9 मंत्रालयों के साझा प्रयास के रूप में देखा जा सकता है. देश के कुल 28 राज्य इसमें शामिल हैं जिसमें केंद्रशासित प्रदेश भी इसका हिस्सा हैं.

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