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अमित शाह ने मणिपुर में राहत और पुनर्वास के लिए ₹101.75 करोड़ मंजूर किए: राज्यपाल - केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंजूर किए

हिंसाग्रस्त मणिपुर के लोगों के लिए खुशखबरी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में राहत और पुनर्वास के लिए 101.75 करोड़ मंजूर किए है. राज्यपाल अनुसुइया उइके ने यह जानकारी दी.

Etv BharatUnion Home Minister sanctioned over 101 Cr for Manipur
Etv Bharatकेंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर के लिए 101.75 करोड़ मंजूर किए

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Published : Jun 13, 2023, 6:50 AM IST

तेजपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहत और पुनर्वास के लिए 101.75 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. राज्यपाल अनुसुइया उइके ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किए गए अधिकांश वादे पूरे किए जा रहे हैं और बाकी जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे. राज्यपाल ने प्रभावित लोगों के साथ बातचीत की, और बाद में मुख्यालय में 27 सेक्टर असम राइफल्स, तुइबोंग में सीएसओ नेताओं के साथ बैठक की.

राहत शिविरों में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की विशेष देखभाल के साथ विस्थापितों के लिए सामान्य कल्याणकारी उपायों को अमल में लाने, राहत शिविरों में बच्चों को शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान राज्यपाल द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों में शामिल हैं. सीएसओ नेताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, अनुसुइया उइके कहा कि सरकार राज्य में शांति और सामान्य स्थिति की वापसी के लिए ठोस प्रयास कर रही है. शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में पर्याप्त संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया. केंद्र सरकार भी शिक्षा, न्यायिक जांच और राहत एवं पुनर्वास से जुड़े मामलों को गंभीरता से ले रही है.

उन्होंने कहा कि इससे पहले स्वयं राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति भी गठित की गई है. अनुसुइया उइके ने जल्द से जल्द शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए संबंधित नेताओं से सुलह करने और बातचीत के माध्यम से शांति का रास्ता बनाने की अपील की. उन्होंने अन्य राहत केंद्रों का दौरा करने के लिए वापस आने का वादा किया.

राज्यपाल ने चुराचांदपुर कॉलेज, साल्ट-ब्रूक स्कूल और सेंट मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल के राहत केंद्रों का दौरा किया. उन्होंने बंदियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी जरूरतों का ध्यान रखेगी. राहत शिविरों के अपने दौरे के दौरान राज्यपाल ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को राहत शिविरों में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की विशेष देखभाल करने के लिए मिलकर काम करने का निर्देश दिया. सीएसओ नेताओं के साथ बैठक के दौरान उपायुक्त शरथ अरोजू, आईजीपी कबीब के, एसपी कार्तिक मलादी भी मौजूद थे.

बाद में वहां के लोगों से बात करते हुए, राज्यपाल ने कहा, राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं. उन्होंने कहा, लगभग 40,000 केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है और शांति और सामान्य स्थिति लाने में राज्य प्रशासन की सहायता की जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि दो समुदायों के बीच जो घटनाएं हुई उससे कीमती जानें गईं और संपत्तियों का नुकसान पहुंचा.

हिंसा प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए केंद्र की योजना का उल्लेख करते हुए, राज्यपाल ने कहा, 101.75 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं और विस्थापितों के लिए राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा गठित राज्य स्तरीय शांति समिति राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए विभिन्न योजनाओं को तैयार करने के लिए इस सप्ताह बैठक करेगी.

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सीएसओ, क्लब, संगठनों और मीडिया सहित सभी हितधारकों से शांति योजना में योगदान देने और समर्थन करने की अपील करते हुए, राज्यपाल ने कहा कि हिंसा से किसी समुदाय की मदद नहीं होगी और इसलिए सभी को सहयोग करना होगा और राज्य में शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए काम करना होगा. राज्यपाल ने भी सभी से शांति बनाए रखने की अपील की.

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