एमपी में अमित शाह ने पुलिस को दी नसीहत, 'प्रैक्टिस में लाएं बेसिक पुलिसिंग'

केंद्र सरकार पूरे देश की पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है. मध्यप्रदेश सहित पूरे देश की पुलिस एक तरह के वायरलेस सिस्टम, एनालिसिस सिस्टम, सीसीटीवी और इंफॉर्मेशन आफ एक्सचेंस से जुड़ने जा रही है. इसके लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने खाका तैयार कर लिया है. वहीं केन्द्र सरकार नफीस योजना भी लेकर आ रही है. अपराध के बाद फिंगर प्रिंट की मदद से पुलिस पता लगा सकेगी कि आपराधी कौन है. इसकी जानकारी भोपाल आए केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दी.

भोपाल :केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में 48वीं भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस को नसीहत दी कि बेहतर पुलिसिंग के लिए पुराने तरीकों को फिर आबाद करना होगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही नफीस योजना लेकर आ रही है. इसके तहत थाना स्तर पर सीसीटीएनएस के माध्यम से फिंगर प्रिंट का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा. अपराध होने पर पुलिस को मौके से मिले फिंगर प्रिंट को इस पर सर्च करना होगा और यदि किसी पुराने अपराधी में इसकी भूमिका मिली तो डेढ़ मिनिट में उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा. हालांकि, इसके लिए थाना स्तर पर पुलिस को फिंगर प्रिंट लेने का काम करना होगा.

48वीं भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री अमित शाह व अन्य

वाहन चोरी रोकने की योजना :गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस टेक्नीकल मिशन का खाका तैयार कर लिया गया है. जल्द ही सभी राज्यों के डीजीपी को सुझाव के लिए इसे भेजा जाएगा. इसमें थाना स्तर तक वायरलेस सिस्टम, एनालिसिस सिस्टम, सीसीटीवी, डाटा का अधिकार उपलब्ध कराया जाएगा. इससे पुलिस को बड़ा फायदा होगा. उन्होंने कहा कि व्हीकल एनओसी सिस्टम को जनता तक ले जाएं. सीसीटीएनएस ने अलग-अलग नौ सेवाएं शुरू की हैं, इन्हें जनता तक पहुंचाएंं. इसमें एक सेवा व्हीकल एनओसी की है. पुरानी गाड़ी खरीदते वक्त इसमें गाड़ी का नंबर डालते ही पता चल जाएगा कि कहीं यह चोरी की तो नहीं है. इस सिस्टम की मदद से देशभर में चोरी की नौ हजार गाड़ियां पकड़ी गई हैं.

बेसिक पुलिसिंग को फिर से प्रैक्टिस में लाएं :गृह मंत्री ने कहा कि अब अपराध का तरीका तेजी से बदल रहा है. सायबर क्राइम, हथियारों-नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों से निपटने के लिए सभी राज्यों की पुलिसिंग को सामंजस्य के साथ कदम उठाने होंगे. पुलिस को आधुनिक और नई तकनीक से लैस होना होगा. गृह मंत्री ने नसीहत देते हुए कहा कि लॉ एंड आर्डर के लिए बीट व्यवस्था जैसी बेसिक पुलिसिंग को फिर से प्रैक्टिस में लाना होगा. लोकल इंटेलीजेंस को पुनर्जीवित करना होगा. गृह मंत्री ने कहा कि राज्यों में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे तो लगा दिए, लेकिन उन्हें पुलिस मुख्यालय के कमांड सेंटर्स से ही नहीं जोड़ा गया. इस तरह से पूरा पैसा ही बर्बाद गया. गृह मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों के डीजीपी 10 साल की पुलिसिंग की समीक्षा कर रणनीति बनाएं.