खतरे में राजस्थान की Old Pension Scheme, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS का पैसा देने से किया इनकार

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा. सीएम गहलोत के पुराने बजट को पढ़ने पर उन्होंने तंज करते हुए कहा, सदन में पुराना बजट लेकर आ गए. जैसे अचानक याद आया कि इस साल भी बजट पेश करना है. उसी पुराने डब्बे को खोला और बजट पढ़ दिया.

जयपुर.केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को जयपुर पहुंची. यहां उन्होंने बजट पश्चात संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चिंतन शिविर से लेकर राजस्थान में लागू की गई ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पार्टी पर निशाना साधा. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि गहलोत सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है. उसके बाद भी फ्री की योजनाओं की घोषणा करते जा रहे हैं. ओल्ड पेंशन स्किम को लेकर उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों को फायदा है कि नहीं इस बारे में कई बातें हैं. वहीं, एनपीएस का पैसा राज्य सरकार की तरफ से मांगने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह पैसा राज्य को देना संभव नहीं है, जिन कर्मचारियों का पैसा ईपीएफओ में जमा हो रहा है, उनका सुरक्षित होना बहुत जरूरी है और यह पैसा उन्हें मिलना ही चाहिए.

कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा: केंद्रीय मंत्री ने पूर्वर्ती यूपीए सरकार पर इस दौरान जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पीने के पानी रोकने वाले और पत्थर जैसा दिल रखने वाली कांग्रेस और यूपीए सरकार और उससे जुड़े नेताओं को आरोप लगाने का हक नहीं है. मोदी सरकार पर आरोप लगाने वाले ये बताएं कि नर्मदा का पानी गुजरात जाने में कितने साल लगे.

गहलोत पर किया कटाक्ष: मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कटाक्ष किया. सीतारमण ने कहा, पिछली बार का बजट पढ़ लिया औऱ कोई परवाह नहीं, वह पिछले साल का बजट भी डिब्बे में लेकर चले आए. जैसे अचानक याद आया हो कि इस साल भी बजट पेश करना है. उसी डब्बे को खोला और बजट पढ़ दिया. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को आगे बढ़ने से रोकने वाले काम केवल कांग्रेसी ही करेंगे, क्योंकि उन्हें देश के भले की चिंता नहीं है. उन्हें पार्टी और 'परिवार' की भलाई की चिंता है.

चिंतन शिविर की क्या जरूरत है? निर्मला सीतारमण ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चिंतन शिविर पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि केंद्र से सवाल पूछने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पर भार डालने वालों से भी सवाल होना चाहिए. उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने चुनाव जीतने के ठीक बाद पेट्रोल-डीजल पर वैट बढ़ाया जिससे लगातार आम जनता पर टैक्स का भार बढ़ाता जा रहा है. ऐसे लोगों को चिंतन शिविर की क्या जरूरत है? मंत्री ने कहा कि मैं ऐसे राज्यों की लिस्ट तैयार कर रही हूं. जिन्होंने अभी तक पेट्रोल-डीजल पर वैट नहीं घटाया है.