नई दिल्ली : माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक राहत पैकेज को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को राहत देना है, जिन्हें हजारों करोड़ का पिछला वैधानिक बकाया चुकाना है.
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, दूरसंचार क्षेत्र में नौ संरचनात्मक सुधारों और पांच प्रक्रिया सुधारों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इन सुधारों से पूरे दूरसंचार क्षेत्र का ढांचा बदल जाएगा. वे उद्योग को गहरा और व्यापक करेंगे.
उन्होंने कहा, पीएम ने आज एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) पर एक साहसिक निर्णय लिया. एजीआर की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है. सभी गैर-दूरसंचार राजस्व एजीआर से निकाले जाएंगे. एमसीएलआर + 2% ब्याज दर की उचित ब्याज दर की पेशकश की गई है और जुर्माना पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है. इससे दूरसंचार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा. निवेश का अर्थ है रोजगार - जितना अधिक निवेश, उतना अधिक रोजगार.