DA Increase : केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 11 फीसदी बढ़ाया, एक करोड़ से अधिक लोगों को लाभ

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिधान/वस्त्रों और मेड-अप के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट जारी रखने को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि इस कदम से वैश्विक बाजारों में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और पेंशनभोगी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA Increase) (डीए) 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है. यह 1 जुलाई, 2021 से लागू होगा.

नई दिल्ली :केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 54,618 करोड़ रुपये के निवेश का लाभ उठाने के लिए पशुपालन और डेयरी योजनाओं और विशेष पशुधन पैकेज विभाग के विभिन्न घटकों को संशोधित और पुन: व्यवस्थित करने की मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने इस बात की जानकारी दी. इसके अलावा सरकार ने डीए (Dearness Allowance) को 11 फीसद बढ़ाने (11 Percent DA Hike) की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनर्स को डीए बढ़ाए जाने का लाभ मिलेगा.

केंद्र सरकार ने महंगाई राहत (Dearness Relief) और महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को एक जुलाई, 2021 से फिर बहाल करने का फैसला किया है. डीए और डीआर में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 34,401 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

ठाकुर ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सरकार ने डीए और डीआर की तीन अतिरिक्त किस्तों को रोक लिया था. ये किस्तें एक जनवरी, 2020, एक जुलाई, 2020 और एक जनवरी, 2021 से बकाया थीं.

उन्होंने बताया कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए तथा पेंशनभोगियों के लिए डीआर को एक जुलाई से बढ़ाने का फैसला किया है. इसके तहत मूल वेतन/पेंशन पर 17 प्रतिशत की मौजूदा दर पर 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में कहा गया है कि एक जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए किसी बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा.

अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक 4607.30 करोड़ रुपये के वित्तीय निहितार्थ के साथ केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने को भी मंजूरी दी है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्वी लोक चिकित्सा संस्थान (NEIFM) के नामकरण और जनादेश को उत्तर पूर्वी आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (NEIAFMR) के रूप में बदलने को भी मंजूरी दी है.

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी सहायता प्रदान करके भारत में व्यापारिक जहाजों के झंडे को बढ़ावा देने की योजना को भी मंजूरी दी है.