Cabinet Briefing : मोदी सरकार के बड़े फैसले, कृषि मंडियों को मिलेंगे और संसाधन

केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज पहली प्रेस वार्ता में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया मीडिया को संबोधित कर रहे हैं. अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने किसानों को बड़ा लाभ देने का फैसला लिया है.

नई दिल्ली : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 43 मंत्रियों ने शपथ ली. आज इनमें से तीन कैबिनेट मंत्री प्रेस वार्ता कर रहे हैं. कैबिनेट ब्रीफिंग (Cabinet Briefing) में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Health Minister Mansukh Mandaviya) मौजूद हैं.

प्रेस वार्ता की शुरुआत में अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में किसानों को लाभ देने का फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार मंडियों का सशक्तिकरण करना चाहती है. सरकार ने कहा है कि मंडियां इंफ्रास्ट्रकचर फंड का इस्तेमाल कर सकती हैं.

नहीं खत्म होंगी मंडियां, दिए जाएंगे संसाधन
कृषि मंत्री तोमर ने कहा है कि मंडियां खत्म नहीं होंगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के संदर्भ में जो भी वादे किए हैं, उन्हें पूरा करने का प्रयास किया गया है. तोमर ने कहा कि एपीएमसी मंडियों को और मजबूत किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मंडियों को और संसाधन दिए जाएंगे. कृषि अवसंरचना फंड को आत्मनिर्भर भारत के तहत एक लाख करोड़ रुपये प्रवर्धित किया गया है उस फंड का उपयोग APMC कर सकेगी.

नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारे देश में एक बड़े क्षेत्र में नारियल की खेती होती है. इसका उत्पादन बढ़े और किसानों को सहूलियत दिया जा सके इसके लिए 1981 में नारियल बोर्ड एक्ट लाया गया था. इसमें हम संशोधन करने जा रहे हैं. बोर्ड का अध्यक्ष गैर शासकीय व्यक्ति होगा.

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि यदि व्यक्ति एक से अधिक परियोजना (अधिकतम सीमा 25 और ये परियोजना अलग-अलग स्थान पर करना होगा) करेगा तो हर परियोजना पर अलग-अलग 2 करोड़ रुपये तक ब्याज पर छूट और गारंटी की पात्रता रहेगी.

मनसुख मंडाविया का बयान
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण फ़ैसला किया गया. अप्रैल 2020 में कोविड के लिए पहले पैकेज में 15 हज़ार करोड़ रुपये दिए गए. कोविड अस्पताल 163 से बढ़कर 4,389 हो गए. ऑक्सीजन बेडों को 50,000 से बढ़ाकर 4,17,396 कर दिए गए.

मंडाविया ने कहा कि भविष्य में कोविड से कैसे निपटे उसके लिए 23 हज़ार करोड़ रुपये का पैकेज लाया जाएगा. केंद्र सरकार 15,000 करोड़ रुपए देगी और राज्य सरकारें 8,000 करोड़ रुपये देगी. 736 ज़िलों में पीडिएट्रिक यूनिट बनाए जाएंगे. 20,000 आईसीयू बेड तैयार किए जाएंगे.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हर ज़िले में 10,000 लीटर ऑक्सीजन स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी. हर ज़िले में एक करोड़ रुपए की दवाईयों का बफर स्टॉक किया जाएगा. 23,000 करोड़ रुपए के इस पैकेज की सारे प्रावधानों को अगले 9 महीनों में अमल में लाया जाएगा.

बिंदुवार पढ़ें कैबिनेट ब्रीफिंग की मुख्य बातें-

• मंडियों को सशक्त बनाने का फैसला लिया गया है.
• 23 हजार 123 करोड़ का इमरजेंसी हेल्थ पैकेज दिया जाएगा.
• एक लाख करोड़ मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचेगा.
• कोरोना से लड़ने के लिए कई कदम उठाए गए.
• हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23 हजार करोड़ का पैकेज.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेटके विस्तार के बाद सभी मंत्रियों के पोर्टफोलियो का बंटवारा कर दिया गया. अनुराग ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय अपने पास रखा है. वहीं अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है. अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बनाए गए हैं. नारायण राणे को सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है.

मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि वे आज शपथ लेने वाले सभी सहयोगियों को बधाई देते हैं. पीएम ने कहा, 'उनके मंत्री कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं. हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए काम करना जारी रखेंगे.'