Union Budget Explained: आसान शब्दों में समझें, बजट में क्या होता है राजकोषीय घाटा?

कर प्रस्तावों के बाद केंद्रीय बजट में सबसे उत्सुकता से देखे जाने वाले नंबरों में से एक है वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत कर प्रस्ताव राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit Tax Proposal Submitted by Minister) है. राजस्व प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय सहित सरकारी वित्त का अध्ययन करने वाले मैक्रो-अर्थशास्त्रियों के लिए राजकोषीय घाटा सबसे (Fiscal deficit most important) महत्वपूर्ण है. जानकारी दे रहे हैं ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता कृष्णानंद त्रिपाठी.

नई दिल्ली :बजट में राजकोषीय घाटा काफी (Fiscal deficit most important) महत्वपूर्ण होता है. यह कर प्रस्तावों से भी अधिक महत्व रखता है क्योंकि राजकोषीय घाटा सीधे सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य से जुड़ा (Fiscal deficit directly linked to government's financial health) होता है. यदि राजकोषीय घाटा वर्षों से बढ़ रहा है तो यह इस बात का संकेत है कि सरकार की वित्तीय स्थिति में सब कुछ ठीक नहीं है.

दूसरी ओर यदि राजकोषीय घाटे में गिरावट की प्रवृत्ति (declining trend in fiscal deficit) दिखाई देती है तो यह स्पष्ट है कि सरकार का स्वास्थ्य वित्त में सुधार हो रहा है. हालांकि यह हर समय नहीं हो सकता है क्योंकि कभी-कभी राजकोषीय घाटा कई कारणों से बढ़ती प्रवृत्ति दिखा सकता है. जैसे कि बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए अधिक पैसा खर्च करने के लिए सरकारी उधारी में वृद्धि जो कि सरकारी वित्त के लिए खराब स्वास्थ्य का संकेत नहीं है.

राजकोषीय घाटा क्या है?

राजकोषीय घाटा छह प्रमुख संकेतकों में से एक है. जिसे सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के तहत संसद को रिपोर्ट करना आवश्यक है. राजकोषीय घाटा सकल राजस्व प्राप्तियों और ऋणों की वसूली और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों (एनडीसीआर) और कुल व्यय के बीच का अंतर है. यह एक वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार की कुल उधार आवश्यकता को भी दर्शाता है.

दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक ओर राजस्व पूंजी और ऋण के रूप में सरकार के कुल व्यय और सरकार की राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों के बीच का अंतर जो उधार की प्रकृति में नहीं हैं लेकिन जो दूसरी ओर सरकार को उपार्जित करता है. वह सकल राजकोषीय घाटा बनता है

सकल राजकोषीय घाटा कैसे प्रस्तुत किया जाता है?

सकल राजकोषीय घाटा निरपेक्ष संख्या और देश के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भी दिखाया जाता है. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा पारित एफआरबीएम अधिनियम में कहा गया है कि सरकार संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा संख्या पेश करेगी.

2003 का एफआरबीएम अधिनियम यह भी कहता है कि सरकार राजकोषीय घाटे सहित बाजार मूल्यों पर जीडीपी के संबंध में छह विशिष्ट वित्तीय संकेतकों के लिए तीन साल के रोलिंग लक्ष्य के लिए तीन साल का रोलिंग लक्ष्य देती है. पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट अनुमानों में 34.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल व्यय के मुकाबले राजकोषीय घाटा 18,48,655 करोड़ रुपये आंका गया है, जिसका जीडीपी अनुमान 9.5% है.