Chhattisgarh Tribal Rally: जल जंगल जमीन को बचाने अबूझमाड़ में सड़क पर उतरे आदिवासी

अबूझमाड़ इन दिनों आंदोलन का गढ़ बन गया है. यहां जल जंगल जमीन के संरक्षण, पेसा कानून, वन संरक्षण अधिनियम 2022 को लागू करने सहित पुलिस कैंप खोलने के विरोध में आदिवासियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है. बुधवार को नारायणपुर में सैकड़ों आदिवासियों ने रैली निकाली और जल, जंगल, जमीन का संरक्षण करने, पहाड़ को बचाने को लेकर ओरछा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा. protest in Abujhmad

नारायणपुर:बुधवार को बड़ी संख्या में आदिवासियों ने रैली निकाली. इस रैली का मुख्य उद्देश्य जल जंगल जमीन को बचाना था. ग्रामीणों ने बताया कि "जिले का प्रसिद्ध हंदवाड़ा जलप्रपात में कुछ दिनों से बड़ी संख्या में सैलानी और पर्यटक पहुंच रहे हैं. पर्यटक यहां पहुंचने के साथ खाने पीने की चीजें लेकर पहुंचते हैं. प्लास्टिक, पानी बोतल, पॉलिथीनको फेंक देते हैं. जिससे क्षेत्र में गंदगी फैल रही है. हमारी मांग है कि गंदगी और प्रदूषण से बचने और जलप्रपात को सुंदर बनाए रखने के लिए अब यहां पहुंचने वाले पर्यटकों पर रोक लगाने की मांग की है."

नहीं चाहिए सड़क :ग्रामीण ने बताया कि "अबूझमाड़ क्षेत्र में चौड़ी सड़क की जरूरत नहीं है. अबूझमाड़ में पुलिस कैंप की भी जरूरत नहीं है. ग्रामीणों ने बताया कि चौड़ा रोड होने से क्षेत्र की खनिज संपदा को खोदकर बाहर लेकर जाएंगे. पहाड़ की खुदाई होगी. पेड़ पौधे नष्ट होंगे. इससे प्रदूषण बढ़ेगा. ग्रामीणों की जीविकोपार्जन और आय का स्रोत केंद्र वनों से है जो समाप्त हो जायेगा. आज ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत किया जा रहा है. अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो अबूझमाड़ से लेकर रायपुर तक जाएंगे."

अस्पताल, राशन दुकान, आंगबाड़ी की मांग :आंदोलनरत ग्रामीणों ने बताया कि " क्षेत्र में विकास के लिए हमें सड़क की जरूरत नहीं है. हमें अबूझमाड़ में सिर्फ अस्पताल, राशन दुकान,आंगनबाड़ी चाहिए. इसके अतरिक्त कुछ भी हमारी मांग नहीं है. ग्रामीणों के द्वारा ग्रामसभा में सर्व सहमति से निर्णय लिया है जो प्रमुख मांगें हैं."

अधिकारी ने कही ये बात:SDM ओरछा प्रदीप वैध ने बताया कि "आंदोलन कर रहे ग्रामीणों से काफी शांतीपूर्ण माहौल में उनसे बात हुई है. ज्ञापन में उन्होंने जो भी मांगें रखी हैं. उसे हम उच्च स्तर तक पहुंचा देंगे. इसके अलावा ग्रामीणों की स्कूल, हैंड पंप और आगनबाड़ी की मांग भी आ रही है. जिसके निराकर्ण हम स्थानीय स्तर पर करेंगे."