नई दिल्ली:केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय(Union Ministry of Social Justice and Empowerment) ने मंगलवार को कहा कि उसे जनजातीय कार्य मंत्रालय(Ministry of Tribal Affairs) से कर्नाटक के परिवारा और तलवारा समुदायों( Parivar and Talwara communities) को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची से बाहर करने का आग्रह प्राप्त हुआ है.
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक(Minister of State for Social Justice and Empowerment Pratima Bhowmik) ने लोकसभा(Loksabha) में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी. उन्होंने सदन में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 343ए (2) के तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में किसी को शामिल करने या बाहर करने काम सिर्फ संसद कर सकती है.