मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को बताया कि 'ट्रांसजेंडर' पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और वह फरवरी 2023 तक उनके शारीरिक परीक्षण के लिए मानक तय करने वाले नियम तैयार कर लेगी. एक दिन पहले मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर 'ट्रांसजेंडर' के लिए नियम बनाने में नाकाम रहने पर राज्य सरकार की आलोचना की थी.
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