नई दिल्ली : केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (Central Trade unions) और स्वतंत्र क्षेत्रीय अखिल भारतीय संघ (Independent Regional All India Federation) और संघों के संयुक्त मंच (Joint Forum of Associations) ने अगले साल फरवरी में विभिन्न मुद्दों पर देशव्यापी आम हड़ताल (Call for nationwide general strike) का आह्वान किया है.
ट्रेड यूनियनों (Trade unions) के समूह ने पिछले हफ्ते नई दिल्ली में मुलाकात की और नवंबर में आयोजित नेशनल कन्वेंशन ऑफ वर्कर्स द्वारा घोषित संसद के बजट सत्र के दौरान 23-24 फरवरी को देशव्यापी दो दिवसीय आम हड़ताल की तारीखों को अंतिम रूप दिया.
यूनियनों द्वारा उठाई जा रही मांगों की सूची में लेबर कोड को खत्म करना और ईडीएसए को खत्म करना शामिल है. ट्रेड यूनियन पहले से ही किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और इस प्रकार संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों का 6 सूत्री चार्टर भी एजेंडे में है. यूनियनें किसी भी रूप के निजीकरण के खिलाफ हैं.
इन प्राथमिक मांगों के अलावा यूनियनों ने गैर-आयकर भुगतान करने वाले परिवारों को प्रति माह 7500 रुपये की खाद्य और आर्थिक सहायता, मनरेगा के लिए आवंटन में वृद्धि और शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना के विस्तार की भी मांग की है.
साथ ही सभी अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, आंगनवाड़ी, आशा, मध्याह्न-भोजन और अन्य योजना कार्यकर्ताओं के लिए वैधानिक न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा, महामारी के बीच लोगों की सेवा करने वाले फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए उचित सुरक्षा और बीमा सुविधाएं, अमीरों पर कर लगाकर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगिताओं में निवेश शामिल है.