नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कथित रूप से फर्जी टूलकिट मामले संबंधी ट्वीट को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता संबित पात्रा के खिलाफ जांच पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
बुधवार को प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सांघवी से कहा, 'इस मामले पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को फैसला करने दीजिए. हम जानते हैं कि पूरे देश में इस टूलकिट मामले में कई लोगों ने विभिन्न अदालतों में रोक लगाने की याचिकाएं दायर की हैं. हमें इस मामले को अलग से प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए.'
उच्च न्यायालय ने 11 जून को एक ही प्राथमिकी में दो अलग-अलग आदेश पारित किए थे और सिंह एवं पात्रा के खिलाफ दायर प्राथमिकी के संदर्भ में उन्हें अंतरिम राहत दी थी. अदालत ने कहा था कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप दर्शाते हैं कि 'ट्वीट ने कांग्रेस नेताओं को क्रोधित किया. यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि ट्वीट ने सार्वजनिक शांति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला और यह दो राजनीतिक दलों के बीच केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मामला है.'
मामले में सुनवाई शुरू होते ही पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय को आपराधिक मामले में भाजपा नेताओं की याचिकाओं पर फैसला करने दीजिए.
सिंघवी ने उच्च न्यायालय के निष्कर्षों का जिक्र करते हुए कहा, 'आप टिप्पणियां देखिए, इस चरण पर उच्च न्यायालय क्या फैसला करेगी. यदि मैं वहां जाता भी हूं, तो याचिका पर ईमानदारी से सुनवाई होनी चाहिए.' उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने कहा था कि याचिकाकर्ता राजनीतिक लोग हैं और उसने निष्कर्ष दर्ज किया था कि कोई मामला नहीं बनता, तो 'अब मेरे लिए बचा क्या है, जो मैं वापस वहां (उच्च न्यायालय के पास) जाऊं.'
इस पर पीठ ने कहा, 'अपनी ऊर्जा यहां व्यर्थ मत कीजिए. हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते. उच्च न्यायालय को मामले पर तेजी से फैसला करने दीजिए. हम विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) को खारिज करते हैं. इस मामले पर टिप्पिणयों से प्रभावित हुए बिना योग्यता के आधार पर फैसला किया जाए.'
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से फर्जी टूलकिट मामले संबंधी याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया.