चेन्नई:एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में तमिलनाडु के राज्यपाल ने कुछ विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हुए 6 सितंबर 2023 की तीन अधिसूचनाओं को वापस ले लिया है, जिसके तहत राज्य के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का गठन किया गया है. यह निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विनियमों के साथ इन अधिसूचनाओं के गैर-अनुपालन के बारे में उठाई गई चिंताओं के बाद लिया गया है.
राज्यपाल ने कानूनी व्यवस्था में विश्वास जताते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया फैसलों पर प्रकाश डाला है. विशेष रूप से, मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 19 दिसंबर 2023 के एक फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि यूजीसी विनियमन 7.3 (ii) के अनुरूप नहीं होने वाली सर्च कमेटियों के माध्यम से कुलपतियों का चयन बरकरार नहीं रखा जा सकता है.
तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं, तमिलनाडु सरकार राजपत्र असाधारण संख्या 337 (13 सितंबर 2023), संख्या 452 (20 सितंबर 2022), और संख्या 492 (19 अक्टूबर 2022) में प्रकाशित, सर्च कमेटी का गठन किया गया, कानूनी टिप्पणियों के अनुसार समितियां यूजीसी विनियमों के अनुरूप नहीं हैं.